Azam Khan Release : समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान 18 दिनों के इंतजार के बाद आज शाम यानी 18 नवंबर 2026 को जेल की सलाखों से बाहर आ गए। गाजियाबाद की जिला कारागार (डासना जेल) से शाम 6:30 बजे उनकी रिहाई हुई। आजम खान की झलक पाने और उनके स्वागत के लिए रिहाई से काफी पहले डासना जेल के बाहर समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा था। किसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए प्रशासन ने जेल परिसर और आसपास के सभी रास्तों पर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए थे और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी।
कैसे पूरी हुई रिहाई की कानूनी प्रक्रिया?
इससे पहले आज दिन में गाजियाबाद की सीजेएम (CJM) अदालत में आजम खान की जमानत से जुड़ी तमाम कागजी और कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गईं। अदालत से हरी झंडी मिलने के तुरंत बाद उनका रिहाई परवाना डासना जेल प्रशासन को भेज दिया गया। कोर्ट ने जमानत मंजूर करते वक्त 50 हजार रुपए के निजी मुचलके और 50-50 हजार रुपए के दो जमानती पेश करने की शर्त रखी थी। सूत्रों के अनुसार शहनवाज और जुनैद नाम के दो शख्स आजम खान के जमानती बने। दोनों की तरफ से अदालत में 50-50 हजार रुपए की एफडी (FD) जमा कराई गई। इसके साथ ही कोर्ट के आदेशानुसार एक एफिडेविट भी दाखिल किया गया। आजम खान के वकीलों की टीम ने समय रहते सभी कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया, जिसके बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो सका। समाजवादी पार्टी के गाजियाबाद जिलाध्यक्ष फैसल हुसैन ने जानकारी दी कि जेल से बाहर निकलने के बाद आजम खान सीधे अपने गढ़ रामपुर के लिए रवाना होंगे।
हाईकोर्ट से मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट पहुंची ED
गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 17 नवंबर 2026 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने आजम खान को अंतरिम जमानत दी थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह सख्त टिप्पणी की थी कि जांच एजेंसी ने गिरफ्तारी के समय संविधान के अनुच्छेद-22(1) और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की धारा-19 के तहत तय किए गए अनिवार्य सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन नहीं किया। वैसे, हाईकोर्ट से आजम खान को राहत मिलने के ठीक एक दिन बाद ही ED ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है।
क्या है 1170 करोड़ की संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला?
आजम खान पर मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप लगे हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ED ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज की गई 58 एफआईआर (FIR) को आधार बनाते हुए आजम खान और उनके कथित सहयोगियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का यह मुकदमा दर्ज किया था। एजेंसी का आरोप है कि आजम खान ने जनता के विकास कार्यों के लिए आवंटित सरकारी धन का दुरुपयोग किया और उस पैसे को रामपुर में अपनी निजी जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में लगा दिया। इसी कड़ी में कार्रवाई करते हुए केंद्रीय एजेंसी ने बीते 28 अक्टूबर को जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन और इमारतों को अटैच (जब्त) कर लिया था, जिनकी बाजार में अनुमानित कीमत 1170 करोड़ रुपए आंकी गई है।