Retail New Inflation Rate : आम लोगों की जेब पर महंगाई की एक और भारी मार पड़ी है। राष्ट्रीय राजधानी से लेकर गांवों तक फैली इस आर्थिक चुभन ने त्योहारी सीजन में रसोई का बजट पूरी तरह बिगाड़ कर रख दिया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा जारी ताजा आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर 2026 में देश की खुदरा मुद्रास्फीति (Retail Inflation) बढ़कर 6.09 फीसदी के स्तर पर पहुंच गई है। गौर करने वाली बात यह है कि सितंबर महीने में यह आंकड़ा 5.5 फीसदी पर था। खुदरा कीमतों में लगातार तेजी का यह सिलसिला देश में पिछले 12 महीनों से लगातार जारी है, जिससे आम आदमी की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं।
RBI की टॉलरेंस लिमिट टूटी, दो साल में पहली बार हुआ उल्लंघन
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को देश में मूल्य स्थिरता बनाए रखने और खुदरा महंगाई को नियंत्रण में रखने का जिम्मा सौंपा गया है। सरकार ने इसके लिए एक सहनीय दायरा (टॉलरेंस बैंड) तय किया है, जिसके तहत मध्यम अवधि का मुख्य लक्ष्य 4 फीसदी का है, जिसमें ऊपर और नीचे 2 फीसदी (यानी 2% से 6% का दायरा) की छूट मिलती है। अक्टूबर महीने में खुदरा महंगाई का यह आंकड़ा 6.09 फीसदी दर्ज किया गया है, जो सीधे तौर पर आरबीआई की तय ऊपरी सहिष्णुता सीमा (6%) को पार कर गया है। दो साल में यह पहला मौका है जब मुद्रास्फीति ने केंद्रीय बैंक की इस निर्धारित सीमा का उल्लंघन किया है। जानकारों के मुताबिक, यह स्थिति अर्थव्यवस्था पर बढ़ते दबाव और केंद्रीय बैंक के लिए एक बड़ी चुनौती का संकेत देती है।
गांवों में महंगाई की मार अधिक, शहरों को थोड़ी राहत
इस खुदरा महंगाई का प्रकोप देश के अलग-अलग हिस्सों में असमान रूप से दिखाई दे रहा है। आंकड़ों के मुताबिक, इस दौरान ग्रामीण इलाकों में महंगाई की रफ्तार काफी तेज रही और ग्रामीण महंगाई दर बढ़कर 6.63 फीसदी दर्ज की गई। इसके विपरीत, शहरी क्षेत्रों में महंगाई का यह आंकड़ा तुलनात्मक रूप से कम यानी 5.41 फीसदी पर सीमित रहा। यानी कुल मिलाकर गांवों में रहने वाले लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है।
अक्टूबर में महंगाई का दायरा और अनुमान से ज्यादा आंकड़े
अक्टूबर महीने के यह आंकड़े बताते हैं कि महंगाई का दायरा अब काफी व्यापक और अनियंत्रित हो चला है:
आरबीआई के लक्ष्य से कोसों दूर : केंद्रीय बैंक का मध्यावधि मुद्रास्फीति लक्ष्य 4 फीसदी है, जिसके ऊपर खुदरा महंगाई पहले से ही बनी हुई थी और अब यह 6 फीसदी की ऊपरी सीलिंग को भी पार कर गई है।
अर्थशास्त्रियों के अनुमान हुए फेल : रॉयटर्स द्वारा कराए गए अर्थशास्त्रियों के एक बड़े सर्वे में अक्टूबर की खुदरा महंगाई 5.93 फीसदी (5.50% से 6.60% के दायरे) रहने का अनुमान लगाया गया था। हालांकि, आधे से अधिक अर्थशास्त्रियों ने इसके 6 फीसदी के पार जाने की आशंका जताई थी, और वास्तविक आंकड़े ने इन सभी अनुमानों को पीछे छोड़ दिया।
नया आधार वर्ष (बेस ईयर) : आर्थिक आंकड़ों को अधिक आधुनिक और सटीक बनाने के उद्देश्य से भारत ने इस साल 12 फरवरी 2026 को खुदरा महंगाई का बेस ईयर बदलकर 2012 से 2024 कर दिया है।
थाली हुई महंगी : खाद्य महंगाई में जबरदस्त उछाल
खुदरा महंगाई में आई इस तीव्र तेजी का सबसे प्रमुख कारण खाने-पीने की जरूरी वस्तुएं हैं, जिनका भारत के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में लगभग 40% का भारी-भरकम भारांक (वेटेज) होता है:-
खाद्य मुद्रास्फीति में भारी उछाल : खाद्य पदार्थों की महंगाई दर सितंबर के 7.75% से लंबी छलांग लगाकर अक्टूबर में सीधे 8.94% पर जा पहुंची।
सब्जियों और प्याज की रुलाई : इस साल की शुरुआत से अब तक प्याज की कीमतें लगभग दोगुनी हो चुकी हैं। कमजोर और बेहद असमान मानसून के कारण प्रमुख खाद्यान्नों और हरी सब्जियों की आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई, जिससे कीमतों में लगातार उबाल बना रहा।
प्रोटीन और अन्य खाद्य पदार्थों के दाम : अपेक्षाकृत कम उतार-चढ़ाव वाले प्रोटीन युक्त खाद्य स्रोतों जैसे मांस, दूध, मछली और अंडों के दामों में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही। खाद्य तेल, फल और चीनी जैसी श्रेणियों में भी महंगाई दोहरे अंकों में पहुंचती दिखाई दे रही है।
वैश्विक हालात और ईंधन ने कैसे बढ़ाई मुश्किलें?
घरेलू स्तर पर आपूर्ति की बाधाओं के अलावा अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों और भू-राजनीतिक तनावों ने भी घरेलू बाजार में लागत के दबाव को खतरनाक रूप से बढ़ा दिया है:-
आयातित खाद्य तेलों का असर : अंतरराष्ट्रीय बाजारों में खाद्य वस्तुओं और खासकर आयातित एडिएबल ऑयल्स की बढ़ती लागत ने देश के भीतर महंगाई की आग को भड़काने का काम किया है।
कच्चा तेल और युद्ध की मार : अमेरिका-ईरान संघर्ष और वैश्विक भू-राजनीतिक तनावों के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें अपने पुराने स्तरों के मुकाबले 40% ऊपर बनी हैं। इसका सीधा असर परिवहन लागत पर पड़ रहा, जिससे हर छोटी-बड़ी वस्तु की खुदरा कीमतें महंगी हो गई हैं।
अब आगे क्या होगा?
खुदरा महंगाई का 6% के इस जादुई आंकड़े को पार करना भारतीय रिजर्व बैंक के नीति निर्माताओं के लिए सिरदर्द बन गया है। केंद्रीय बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए अपने औसत मुद्रास्फीति अनुमान को पहले के 5% से बढ़ाकर 5.2% कर दिया है, जो रॉयटर्स के 5.1% के औसत अनुमान से भी काफी अधिक है। आरबीआई ने अक्टूबर में ही ब्याज दरें बढ़ाने का चक्र (रेट-हाइक साइकिल) शुरू कर दिया था। बाजार के जानकारों और रॉयटर्स पोल के मुताबिक इस बेलगाम होती महंगाई को काबू में लाने के लिए केंद्रीय बैंक दिसंबर की मौद्रिक नीति समीक्षा (MPC) बैठक में नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों (0.25%) की एक और बढ़ोतरी कर सकता है, जिससे यह बढ़कर 5.75% पर पहुंच सकती है।