Census 2027 News : देश में जनगणना 2027 की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ नया विवाद भी खड़ा हो गया है। सोमवार से चार चुनावी राज्यों-उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड के गैर-बर्फबारी वाले इलाकों में नागरिक खुद ऑनलाइन फॉर्म भरकर यानी स्वगणना के जरिए अपनी जानकारी दर्ज कर रहे। गौरतलब है कि इन चारों राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। जब सेल्फ-एन्यूमरेशन पोर्टल शुरू किया गया तो उसमें धर्म के कॉलम में अन्य श्रेणी के तहत 287 नामों की लंबी लिस्ट दिखाई दी। इनमें इस्कॉन, रामकृष्ण परमहंस, सनातन, श्रीराम, श्रीकृष्ण, वाल्मीकि, रामदेव, बिश्नोई, सरना, तांत्रिक, योगी, शिया, सुन्नी, मेथोडिस्ट, पेंटेकोस्टल, खालसा, तिरुपति बालाजी, गोरख नाथ, बसवेश्वर, बलदेव, देवी मां, देवी भक्त और देव समाज जैसे संप्रदायों और मतों के नाम शामिल थे। इन सभी आस्थाओं को मानने वाले लोग देश में मौजूद हैं।
पोर्टल पर दिख रहे थे विकल्प
अंग्रेजी अखबार द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक 16 नवंबर को पोर्टल खुलने पर चारों राज्यों के लिए ये विकल्प ड्रॉप-डाउन मेन्यू में दिख रहे थे। लेकिन जैसे ही इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्रालय से सवाल पूछे गए, इन्हें पोर्टल से तुरंत हटा लिया गया। अब पोर्टल पर पहले की तरह केवल सात मुख्य श्रेणियां-हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और अन्य ही दिखाई दे रहीं। 2001 और 2011 की जनगणना में इन उप-वर्गों को सात प्रमुख धर्मों के भीतर ही संप्रदाय के रूप में गिना गया था, न कि अलग विकल्प के तौर पर।
सरकार और पूर्व अधिकारियों की सफाई
इस पूरे विवाद पर रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर का कहना है कि अन्य श्रेणी में नागरिक हमेशा की तरह अपनी पसंद का कोई भी धर्म लिख सकते हैं और इन नामों को अलग धर्म के रूप में पेश नहीं किया गया था। एक सरकारी अधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह लिस्ट केवल प्रेडिक्टिव टेक्स्ट एंट्री के लिए बनाई गई थी, ताकि फॉर्म भरते समय डेटा एंट्री ऑपरेटरों से नाम की स्पेलिंग में कोई गलती न हो। वैसे, यह लिस्ट ड्रॉप-डाउन बॉक्स में कैसे आ गई, इसकी जांच की जा रही है।
रिटायर्ड जनगणना अधिकारी ने जताई नाराजगी
दूसरी तरफ एक रिटायर्ड जनगणना अधिकारी ने इस पर हैरानी जताई है। उनका मानना है कि पहले के किसी भी डेटा से इनकी तुलना संभव नहीं है, क्योंकि 2001 और 2011 में ऐसे मतों को सर्वे पूरा होने के बाद अलग सूची में रखा जाता था। वहीं, लिस्ट हटने से पहले उत्तर प्रदेश में जनगणना कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने वाले एक अधिकारी ने बताया था कि निर्देश छह मुख्य श्रेणियों में ही धर्म दर्ज करने के हैं, लेकिन अन्य चुनने पर 280 से ज्यादा विकल्पों में से चुनने या खुद लिखने की सुविधा दी गई थी। बता दें, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के आदिवासी समुदाय लंबे समय से अपने सरना या आदिवासी धर्म को हिंदू धर्म से अलग दर्ज करने की मांग कर रहे हैं।
डिजिटल जनगणना और डेटा सुरक्षा पर सवाल
भारत के इतिहास में पहली बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल तरीके से हो रही है, जिसमें लोगों को घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा मिली है। सरकार का दावा है कि जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत जुटाया गया सारा डेटा गोपनीय रहेगा और इसका उपयोग सिर्फ सरकारी योजनाओं और शोध के लिए होगा। लेकिन यह डेटा कहां और कितना सुरक्षित रहेगा, इस पर सरकार ने कोई ठोस जवाब नहीं दिया है। चिंता इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर की सुरक्षा पहले ही सवालों के घेरे में रही है और इसके हैक होने की खबरें भी सामने आ चुकी हैं।
40 सवालों की फेहरिस्त: बैंक खाते से लेकर आधार तक की मांग
जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 8(1) के तहत 14 अगस्त 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार इस बार नागरिकों से कुल 40 सवाल पूछे जा रहे, जबकि 2011 में केवल 29 सवाल थे। उम्र, भाषा, शिक्षा और रोजगार जैसे सामान्य सवालों के अलावा इस बार कुछ बेहद निजी जानकारियां भी मांगी गई हैं:-
सवाल नंबर 34: इसमें पूछा गया है कि व्यक्ति ने कोरोना (कोविड-19) का टीका कहां लगवाया था।
सवाल नंबर 35 से 40: इन सवालों में नागरिकों से उनके बैंक खातों की संख्या, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, वोटर आईडी (EPIC) नंबर, पासपोर्ट नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर मांगा गया है।
'सरकारी दस्तावेजों के नंबर नहीं मांगे गए थे'
पत्रिका डाउन टू अर्थ के अनुसार 1872 से 2011 तक भारत की किसी भी जनगणना में लोगों से उनके सरकारी दस्तावेजों के नंबर नहीं मांगे गए थे। चूंकि जनगणना में जानकारी देना कानूनन अनिवार्य है और नागरिक इससे इनकार नहीं कर सकते, इसलिए निजता के जानकारों को डर है कि इस डेटा को आधार, बैंक और मतदाता सूची से जोड़कर हर नागरिक की एक डिजिटल प्रोफाइल तैयार की जा सकती है, जो जनगणना के मूल उद्देश्य से बिल्कुल अलग है।