नई दिल्ली / महुआ ब्यूरो: चीन के शेनझेन में आयोजित एपीईसी (एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग) शिखर सम्मेलन में विश्व के कई प्रमुख नेता एकत्र हुए हैं, लेकिन भारत इस महत्वपूर्ण मंच से गायब है। भारत ने 1991 में एपीईसी की सदस्यता के लिए अपनी रुचि जताई थी, लेकिन अब तक उसे इस संगठन का हिस्सा बनने में सफलता नहीं मिली है। यह स्थिति भारत की वैश्विक आर्थिक रणनीतियों और उसकी अंतरराष्ट्रीय स्थिति पर सवाल उठाती है।
एपीईसी का गठन 1989 में हुआ था और इसका उद्देश्य एशिया-प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। इस बार के सम्मेलन में चीन, अमेरिका, रूस जैसे 21 देशों के नेता शामिल हुए हैं, लेकिन भारत की अनुपस्थिति ने विपक्षी दलों को मोदी सरकार पर निशाना साधने का अवसर दिया है। विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर कई सवाल उठाए हैं कि आखिर भारत को सदस्यता क्यों नहीं मिली?
भारत की सदस्यता की कोशिशें
भारत ने कई बार एपीईसी में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। इसके बावजूद, विभिन्न कारणों से भारत की सदस्यता अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत और वैश्विक व्यापार में उसकी भूमिका को देखते हुए, एपीईसी में उसकी सदस्यता महत्वपूर्ण होनी चाहिए।
चीन-यूएस संबंध और भारत की स्थिति
चीन की एपीईसी समिट में अमेरिका और रूस जैसे देशों के साथ भारत की अनुपस्थिति को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि इस स्थिति का भारत की विदेश नीति पर प्रभाव पड़ सकता है। विशेष रूप से, जब चीन और अमेरिका के बीच संबंधों में तनाव बढ़ रहा है, तब भारत को अपनी स्थिति को मजबूत करने की आवश्यकता है।
- भारत की एपीईसी सदस्यता: भारत ने 1991 में सदस्यता के लिए आवेदन किया था।
- समिट में प्रमुख नेता: सम्मेलन में अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश शामिल हैं।
- विपक्ष का हमला: भारत की अनुपस्थिति को लेकर विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं।