Reliance Satellite Broadband : भारतीय टेलीकॉम बाजार में क्रांति लाने के बाद अब उद्योगपति मुकेश अंबानी की नजर अंतरिक्ष से हाई-स्पीड इंटरनेट देने पर टिक गई है। रिलायंस ग्रुप अपने 1600 सैटेलाइट्स वाले ब्रॉडबैंड प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने के लिए मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरों की तलाश कर रहा। इसका मुख्य मकसद एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के मुकाबले एक पूरी तरह से भारतीय नियंत्रण वाला विकल्प तैयार करना है।
2035 तक पूरा होगा लो-अर्थ ऑर्बिट नेटवर्क का लक्ष्य
मामले से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, हाल ही में लिस्ट हुई कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए साल 2035 तक पृथ्वी की निचली कक्षा में सैटेलाइट नेटवर्क तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। चूंकि यह योजना अभी गोपनीय है, इसलिए सूत्रों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि रिलायंस इसके लिए भारतीय सैटेलाइट निर्माताओं, टेक स्टार्टअप्स और बड़े औद्योगिक समूहों से बातचीत कर रही। कंपनी इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में खुद पैसा लगाने को भी तैयार है।
भारत की सैटेलाइट निर्माण क्षमता के सामने बड़ी चुनौती
रिलायंस का यह प्रोजेक्ट भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं के सामने मौजूद एक बड़ी चुनौती को भी उजागर करता है। वर्तमान में भारत में हर साल 15 से भी कम सैटेलाइट बनाए जाते हैं, जबकि रिलायंस के इस प्रस्तावित नेटवर्क को पूरा करने के लिए सालाना 200 सैटेलाइट बनाने की जरूरत होगी। इस अंतर को पाटने के प्रयासों में रिलायंस सबसे अहम भूमिका निभाने जा रहा। यह रणनीति भारत सरकार के उस विजन से मेल खाती है, जिसमें निजी क्षेत्र की मदद से देश की सामरिक क्षमताओं को मजबूत किया जा रहा है-ठीक उसी तरह जैसे टाटा ग्रुप सरकारी पहल के तहत सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में भारी निवेश कर रहा है।
अमेरिका से खरीदे जाएंगे 400 सैटेलाइट, चीन से कोई नाता नहीं
रिलायंस अपनी इस योजना को समय पर पूरा करने के लिए घरेलू निर्माण के साथ विदेशों से आयात का रास्ता भी अपनाएगी। कंपनी की योजना कम-से-कम 400 सैटेलाइट अमेरिका से खरीदने की है। इसके लिए रिलायंस दो अमेरिकी कंपनियों के साथ बातचीत कर रही और यूरोप के सप्लायरों के विकल्पों को भी टटोल रही है। वैसे, कंपनी ने साफ कर दिया है कि वह इस प्रोजेक्ट के लिए चीन से किसी भी तरह की मदद या सामान नहीं लेगी।
कब होगी टेस्टिंग और लॉन्चिंग?
पहला टेस्ट मिशन : सितंबर 2027 में प्रस्तावित है।
व्यापक तैनाती : साल 2028 की शुरुआत से सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजने का काम तेज होगा।
प्रोजेक्ट पूरा होने की समय-सीमा : पहले इस नेटवर्क को 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य था, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग और लॉन्चिंग से जुड़ी बाधाओं के कारण अब इसे 2035 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
स्टारलिंक से कैसे अलग होगा रिलायंस का नेटवर्क?
एलन मस्क की स्टारलिंक के पास दुनिया भर में 10000 से ज्यादा सैटेलाइट्स का वैश्विक नेटवर्क है। इसके उलट रिलायंस का यह सिस्टम मुख्य रूप से भारत की कनेक्टिविटी और सामरिक जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। इसका इस्तेमाल देश के कोने-कोने में इंटरनेट पहुंचाने के साथ युद्ध या भू-राजनीतिक तनाव के समय सुरक्षित और रणनीतिक संचार के लिए भी किया जा सकेगा। हाल ही में पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ हुए सीमा विवाद के बाद से भारत सरकार अपनी घरेलू अंतरिक्ष क्षमताओं को बढ़ाने, निगरानी सैटेलाइट्स में निवेश करने और निजी स्पेस कंपनियों के साथ साझेदारी करने पर विशेष जोर दे रही है।
रॉकेट लॉन्चिंग की रफ्तार बढ़ाना सबसे बड़ी बाधा
स्पेस इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि सैटेलाइट बनाने से बड़ी चुनौती उन्हें अंतरिक्ष में लॉन्च करने की होगी। पर्याप्त निवेश से सैटेलाइट का उत्पादन तो बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हजारों सैटेलाइट्स को सही कक्षा में स्थापित करने के लिए रॉकेट लॉन्च की संख्या में भारी इजाफा करना होगा। सैटेलाइट निर्माता कंपनी HEX20 के सीईओ अमल चंद्रन का कहना है कि बड़े पैमाने पर सैटेलाइट बनाना संभव है, लेकिन अगर इन्हें भारतीय रॉकेट्स के जरिए ही अंतरिक्ष में भेजना है तो सबसे बड़ी चुनौती देश में पर्याप्त संख्या में रॉकेट लॉन्च सुनिश्चित करना होगी।
विदेशी कंपनियों पर सुरक्षा को लेकर सवाल
दूसरी ओर भारत में स्टारलिंक की एंट्री अब भी नियामक और सुरक्षा जांच के दायरे में फंसी है। भू-राजनीतिक तनाव के दौर में विदेशी सैटेलाइट नेटवर्क्स के नियंत्रण एवं निगरानी को लेकर उठने वाली सुरक्षा चिंताओं ने भारत में नियंत्रित होने वाले स्वदेशी विकल्प की जरूरत को और भी मजबूत कर दिया है।