उत्तर प्रदेश में शहरी जमीनों के रिकॉर्ड को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में चल रही नक्शा परियोजना ने रफ्तार पकड़ ली है। प्रदेश के 10 शहरी निकायों में ड्रोन से हवाई सर्वेक्षण का काम पूरा कर लिया गया है। अब इन इलाकों में चिह्नित 5.54 लाख से अधिक भूखंडों का जमीनी सत्यापन किया जा रहा है। इस काम को मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। राजस्व परिषद ने राष्ट्रीय भू-स्थानिक ज्ञान-आधारित शहरी आबादी भूमि सर्वेक्षण पायलट परियोजना की प्रगति रिपोर्ट राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक में पेश की। यह पहल डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत संचालित की जा रही है। इसका मकसद शहरी क्षेत्रों में जमीन और संपत्तियों का सटीक डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना है।
इन 10 शहरी निकायों में चल रहा सर्वे
परियोजना के पहले चरण में अनूपशहर, चित्रकूट धाम, चुनार, गोरखपुर, हरदोई, झांसी, नवाबगंज, पूरनपुर, टांडा और तिलहर को शामिल किया गया है। इन सभी निकायों की कुल आबादी करीब 10.70 लाख है। यहां फील्ड सर्वे के लिए 240.20 वर्ग किलोमीटर और हवाई सर्वेक्षण के लिए 367.33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र निर्धारित किया गया है। ड्रोन सर्वे के दौरान नैडिर कैमरे और पांच कैमरों वाले ऑब्लिक कैमरा सिस्टम जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। इनके जरिए जमीन और संपत्तियों की तस्वीरों के आधार पर डिजिटल नक्शे तैयार किए गए हैं।
अनुमान से कई गुना ज्यादा मिले भूखंड
परियोजना की रिपोर्ट के मुताबिक, ड्रोन से मिले डेटा के विश्लेषण के बाद 5,54,439 भूखंडों को जमीनी सत्यापन के लिए चिह्नित किया गया है। शुरुआत में करीब 2,03,105 भूखंडों का सत्यापन करने का अनुमान था। इस तरह वास्तविक संख्या तय लक्ष्य से लगभग पांच से छह गुना अधिक हो गई है। सर्वेक्षण के लिए 143 डिजिटल रोवर खरीदे गए हैं। इन सभी उपकरणों के लिए सीओआरएस नेटवर्क पर लॉगिन और पासवर्ड भी तैयार कर दिए गए हैं। संपत्ति कर से जुड़ा डेटा एपीआई के माध्यम से नक्शा पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है।
तकनीकी दिक्कतों से प्रभावित हुआ काम
परियोजना के दौरान कई चुनौतियां भी सामने आईं। रोवर की खरीद में देरी, इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या और सर्वे ऑफ इंडिया से सीओआरएस आईडी मिलने में विलंब के कारण काम की गति प्रभावित हुई। फील्ड टीमों के गठन और बारिश की वजह से भी सत्यापन प्रक्रिया में बाधा आई।जमीनी जांच के लिए चार महीने का समय निर्धारित किया गया था। प्रत्येक टीम में राजस्व और नगरीय विभाग का एक-एक सदस्य तथा तकनीकी संस्थानों से जुड़े दो स्थानीय लोगों को शामिल किया गया है।
परियोजना पर 14.76 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान
इस पायलट परियोजना की कुल अनुमानित लागत करीब 14.76 करोड़ रुपये है। इसमें से भूमि संसाधन विभाग की ओर से अब तक 7.38 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है। परियोजना की अवधि 31 मार्च 2027 को समाप्त हो रही है। बैठक में सुझाव दिया गया कि शहरी जमीनों के रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने के लिए इस पहल को मार्च 2027 के बाद भी जारी रखा जाए। इसके साथ ही परियोजना को नगरीय विकास विभाग को सौंपने और शहरी संपत्ति कार्ड जारी करने के लिए जरूरी कानूनी ढांचा तैयार करने की बात भी रखी गई।
गांवों के नक्शों की जियोरेफरेंसिंग का काम भी जारी
बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों के नक्शों को डिजिटल रूप से भौगोलिक निर्देशांकों से जोड़ने की प्रगति भी साझा की गई। राजस्व परिषद के अनुसार, प्रदेश के कुल 1,08,893 गांवों में से 95,373 के नक्शों की जियोरेफरेंसिंग पूरी हो चुकी है। वहीं, 8,346 गांवों के नक्शे डिजिटाइज तो हो गए हैं, लेकिन उनकी जियोरेफरेंसिंग अभी बाकी है। इस परियोजना के पूरा होने से शहरी संपत्तियों की पहचान और जमीन की सीमाओं से जुड़े रिकॉर्ड अधिक व्यवस्थित हो सकेंगे। इससे भूमि विवादों को कम करने, संपत्ति की खरीद-बिक्री में पारदर्शिता बढ़ाने और शहरों की विकास योजनाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।