Bihar Government Decision : बिहार सरकार ने राज्य के विकास को रफ्तार देने के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में 14 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इन फैसलों में ऊर्जा, तकनीक, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट्स शामिल हैं, जो आने वाले समय में बिहार की तस्वीर पूरी तरह बदल कर रख देंगे।
1. पीरपैंती थर्मल पावर प्लांट: अडाणी ग्रुप को मिली ट्रांसमिशन की जिम्मेदारी
भागलपुर जिले के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का सुपर थर्मल पावर प्लांट बनाया जा रहा। इस प्लांट से बनने वाली बिजली की सुचारू निकासी और सप्लाई के लिए आधुनिक ट्रांसमिशन लाइनें बिछाई जाएंगी। इस ट्रांसमिशन नेटवर्क के निर्माण और संचालन का जिम्मा अडाणी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड को सौंपा गया है। कंपनी अगले 35 वर्षों तक इस पूरी व्यवस्था का संचालन करेगी। इसके एवज में उत्तर और दक्षिण बिहार की बिजली वितरण कंपनियां हर साल 493.762 करोड़ का भुगतान करेंगी। खास बात है कि 35 साल की अवधि पूरी होने के बाद ट्रांसमिशन से जुड़ी तमाम संपत्तियां बिना किसी लागत के बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी को मुफ्त में सौंप दी जाएंगी। इससे पूरे राज्य में बिजली आपूर्ति और ट्रांसमिशन सिस्टम बेहद मजबूत हो जाएगा।
2. पटना में बनेगा अत्याधुनिक IIT रिसर्च पार्क
पटना में तकनीकी शिक्षा और शोध को बढ़ावा देने के लिए 305 करोड़ रुपए से शानदार IIT रिसर्च पार्क बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को अमलीजामा पहनाने के लिए कैबिनेट ने IIT मद्रास के CUBE संस्थान को मुख्य सलाहकार और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। इस रिसर्च पार्क के बनने से राज्य में नई तकनीकों के विकास, इनोवेशन और शोध कार्यों को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। इससे बिहार के प्रतिभाशाली युवाओं को अपने ही राज्य में रिसर्च और तकनीकी क्षेत्र में बेहतरीन अवसर मिल सकेंगे।
3. बक्सर से भागलपुर तक बनेगा 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे
बिहार में आवागमन को विश्वस्तरीय बनाने के लिए बक्सर से भागलपुर तक नया 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) बनाने के लिए कैबिनेट ने 66.58 करोड़ की राशि मंजूर कर ली है। यह एक्सप्रेस-वे बक्सर से शुरू होकर अरवल, जहानाबाद, राजगीर, सिकंदरा और मुंगेर के भीमबांध के रास्तों से गुजरते हुए सीधे भागलपुर तक पहुंचेगा। आगे चलकर इसे प्रस्तावित रक्सौल-हल्दिया हाईवे से भी जोड़ा जाएगा। इस एक्सप्रेस-वे के बन जाने से बिहार के कई प्रमुख जिलों के बीच सफर बेहद आसान हो जाएगा। राज्य में व्यापार, औद्योगिक निवेश और रोजगार के नए द्वार खुलेंगे।
4. जमुई और बांका में खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी को मंजूरी
बिहार के खनिज बाहुल्य जिलों में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। जमुई जिले के मजोस और भंटा क्षेत्रों में लौह अयस्क (मैग्नेटाइट) तथा बांका जिले के पिंडारा क्षेत्र में तांबा, सीसा और जस्ता के मिनरल ब्लॉकों की ई-नीलामी को हरी झंडी दे दी गई है। इसके लिए खनिजों के मूल्यांकन, सरकार की शुरुआती बोली और नीलामी की समय-सीमा तय की जाएगी। इन खनिज संपदाओं के दोहन से राज्य में बड़े पैमाने पर नए उद्योग लगेंगे, भारी निवेश आएगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
5. दरभंगा में अब मरीजों को मिलेगी कैंसर के इलाज की सुविधा
स्वास्थ्य सेवाओं को आम जनता के और करीब लाने के लिए दरभंगा के गंगवारा स्थित सदर अस्पताल परिसर में कैंसर के इलाज की सुविधा शुरू की जा रही है। कैबिनेट ने मुजफ्फरपुर के प्रतिष्ठित होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र द्वारा इस कैंसर अस्पताल को संचालित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल के बाद दरभंगा और उसके आसपास के जिलों के कैंसर मरीजों को इलाज के लिए महानगरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उन्हें अपने ही जिले में उच्च स्तर की चिकित्सीय सुविधाएं मिल सकेंगी।
6. वेतन, पेंशन और छात्रवृत्ति के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र की बाध्यता खत्म
सरकारी कामकाज को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 271 और 272 में जरूरी संशोधन किए गए हैं। अब कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बैंक खातों में सीधे भेजी जाने वाली राशि तथा अपार आईडी से सत्यापित खातों में ट्रांसफर की जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि के लिए अलग से यूसी (उपयोगिता प्रमाण-पत्र) देने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों को वित्त आयोग से मिलने वाले अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड होने के बाद अब महालेखाकार कार्यालय को अलग से भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे कागजी कार्रवाई कम होगी, लंबित मामलों का निपटारा तेजी से होगा और सरकारी कामकाज में अभूतपूर्व तेजी आएगी।
7. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में 124 नए स्थायी पदों का सृजन
बिहार में डिजिटल सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सूचना प्रावैधिकी विभाग में कुल 124 नए स्थायी पदों पर बहाली का रास्ता साफ कर दिया गया है। इन पदों का सृजन विभाग के मुख्यालय के साथ क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए किया गया है। इन पदों पर नियुक्त होने वाले कर्मी ई-गवर्नेंस, विभिन्न रणनीतिक योजनाओं और प्रोजेक्ट्स से जुड़े कार्यों को संभालेंगे। इससे सरकार की डिजिटल योजनाएं धरातल पर तेजी से उतरेंगी और आम नागरिकों को घर बैठे सरकारी सेवाओं का लाभ मिलने में आसानी होगी।