Manipur Census News : मणिपुर में तनाव और विस्थापन के माहौल के बीच जनगणना को लेकर बड़ा कानूनी और प्रशासनिक फैसला सामने आया है। मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य में जनगणना की पूरी प्रक्रिया पर 30 अप्रैल 2027 तक रोक लगाने का सख्त आदेश जारी कर दिया है। अदालत का यह ऐतिहासिक फैसला राज्य में लंबे समय से जारी जातीय हिंसा, हजारों लोगों के अपने घरों से उजड़ने और जनसांख्यिकीय बदलावों की चिंताओं को ध्यान में रखकर लिया गया है।
हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 30 अप्रैल 2027 तक रुकी रहेगी जनगणना
मणिपुर हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश एम सुंदर और जस्टिस ए गुणेश्वर शर्मा की खंडपीठ ने 4 नवंबर को मामले में अहम सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि फिलहाल जनगणना नहीं कराई जाएगी। अदालत ने भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त को निर्देश दिया है कि वे जनगणना से जुड़ी कुल सात गंभीर शिकायतों पर बेहद गंभीरता से विचार करें। अधिकारियों को इन शिकायतों की जांच करने के बाद 30 अप्रैल 2027 तक अपने तर्कों और कारणों के साथ स्पष्ट फैसला देना होगा। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि अधिकारियों के फैसले आने के बाद भी अगले चार सप्ताह तक जनगणना का काम शुरू नहीं किया जाएगा, ताकि कोई पक्ष फैसले से असंतुष्ट हो तो उसे अदालत में अपनी बात रखने का पूरा मौका मिल सके। तब तक राज्य में जनगणना पर रोक पूरी तरह बरकरार रहेगी।
जनगणना पर रोक क्यों लगाई गई?
मणिपुर में मई 2023 से मैतेई और कुकी समुदायों के बीच भीषण जातीय हिंसा का दौर जारी है। इस खूनी संघर्ष और तनाव के चलते राज्य के हजारों बेकसूर लोगों को अपना पुश्तैनी घर-बार छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा है। मौजूदा समय में बड़ी संख्या में लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं तो कई अन्य लोग सुरक्षित स्थानों या दूसरे राज्यों में चले गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में मुख्य सवाल यही उठाया था कि जब हजारों लोग अपने मूल घरों में मौजूद ही नहीं हैं तो जनगणना के दौरान उनकी सही गिनती कैसे संभव हो पाएगी? इसके अलावा पुरानी आबादी के आंकड़ों की सटीकता और हिंसा के बाद आए बड़े जनसांख्यिकीय बदलावों को लेकर भी गहरी चिंता व्यक्त की गई। याचिकाकर्ताओं ने यह मांग भी जोर-शोर से उठाई कि पहाड़ी इलाकों में आबादी की नए सिरे से गिनती कराई जाए और राज्य में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को लागू किया जाए।
कोर्ट ने और क्या निर्देश दिए?
मामला कांगलेइपाक स्टूडेंट्स एसोसिएशन (KSA) और इंटरनेशनल पीस एंड सोशल एडवांसमेंट (IPSA) द्वारा दायर जनहित याचिकाओं (PIL) और अन्य जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सामने आया है। अदालत ने आदेश दिया है कि याचिकाकर्ताओं के अलावा राज्य के अन्य नागरिकों और संगठनों को भी 25 नवंबर 2026 तक अपनी शिकायतें और लिखित सुझाव देने की छूट दी गई है। अधिकारियों को जरूरत पड़ने पर आम जनता और संगठनों के साथ बैठकें करने की भी मंजूरी दी गई है। वैसे, अधिकारी ऐसी कोई बैठक आयोजित नहीं करते हैं तो उन्हें इसके पीछे की ठोस वजह बतानी होगी।
पहले भी टाली जा चुकी है जनगणना
गौरतलब है कि मणिपुर में आधिकारिक तौर पर जनगणना का काम पहले 1 सितंबर 2026 से शुरू होना था। मगर, इससे ठीक पहले 31 अगस्त को केंद्र सरकार ने खुद हाईकोर्ट को यह जानकारी दी थी कि राज्य के मौजूदा हालात को देखते हुए फिलहाल इस प्रक्रिया को टाला जा रहा है। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने इस संबंध में जरूरी आधिकारिक अधिसूचनाएं भी जारी की थीं। अब ताजा आदेश में हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि यह रोक 30 अप्रैल 2027 तक पूरी सख्ती से जारी रहेगी।