SSR Draft Rolls News : चुनाव आयोग (EC) की तरफ से पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) और अब स्पेशल समरी रिवीजन (SSR) की प्रक्रिया पूरी की गई है। इस प्रक्रिया के दौरान पंजाब को छोड़कर बाकी जिन चार राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहां वोटरों की संख्या में साफ बढ़ोतरी दिखी है। सबसे पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की अंतिम मतदाता सूची जब आई थी तो उसमें से कई सारे नाम हटाए गए थे। खास बात है कि SIR की आखिरी लिस्ट और नए SSR के ड्राफ्ट रोल में वोटरों की संख्या कुल मिलाकर 2.01 करोड़ बनी रही। द इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार हाल में जारी SSR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में SIR की अंतिम सूची के मुकाबले कुल वोटरों की संख्या में 20.68 लाख की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इन राज्यों में ठीक विधानसभा चुनाव से पहले यानी 4 जनवरी 2027 को फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी।
राज्यों के आंकड़े
उत्तर प्रदेश : यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा के मुताबिक SSR की ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद अप्रैल की SIR सूची की तुलना में राज्य में सबसे अधिक 18.84 लाख नए वोटर जुड़े हैं। इस नई ड्राफ्ट सूची में 18 से 19 साल की उम्र वाले 11.83 लाख युवा वोटर शामिल हैं। साथ ही यूपी में कुल वोटरों की संख्या 13.39 करोड़ (SIR सूची के अनुसार) से 1.42% बढ़कर अब 13.58 करोड़ हो गई है।
उत्तराखंड : यहां SSR ड्राफ्ट लिस्ट में वोटरों की संख्या 1.19 लाख (1.66%) बढ़कर 72.78 लाख हो गई है। SIR की अंतिम सूची में यह आंकड़ा 71.58 लाख था।
मणिपुर : यहां वोटरों की संख्या में 1.72% की बढ़ोतरी हुई है। 19.6 लाख (SIR सूची) वोटरों में 33737 नए नाम और जुड़ गए हैं।
गोवा : यहां 31815 (3.01%) नए मतदाता जुड़े हैं। उसके बाद राज्य में कुल वोटरों की संख्या 10.57 लाख से बढ़कर 10.89 लाख हो गई है।
पंजाब : यह इकलौता ऐसा राज्य रहा, जहां SIR की अंतिम सूची और SSR की ड्राफ्ट सूची के बीच वोटरों की कुल संख्या में कोई बदलाव नहीं आया। यह 2.01 करोड़ पर ही स्थिर रही।
अन्य राज्यों का हाल और चुनाव आयोग का नियम
वर्तमान में जो 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश SSR प्रक्रिया से गुजर रहे, उनमें उत्तर प्रदेश ने सबसे अधिक 18 लाख नए वोटर जोड़े हैं। इसके बाद बिहार (13 लाख) और राजस्थान (11.6 लाख) का नंबर आता है। तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में भी SSR ड्राफ्ट रोल में क्रमशः 10 लाख और 8 लाख से ज्यादा नए वोटर शामिल किए गए हैं। चुनाव आयोग हर साल यह SSR प्रक्रिया चलाता है, ताकि समय रहते सभी राज्यों की वोटर लिस्ट में नए मतदाताओं और खासकर पहली बार वोट डालने वाले युवाओं के नाम जोड़े जा सकें। रिपोर्ट के अनुसार जब SIR चल रहा था, तब चुनाव आयोग ने इस SSR प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी, जिस पर आंतरिक तौर पर काफी बहस छिड़ी थी। इसके बाद 15 अक्टूबर को आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वार्षिक SSR प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने की घोषणा की। आयोग ने नियमों और प्रक्रियाओं को काफी आसान बनाया, ताकि जो लोग SIR सूची से बाहर हुए थे या जिनका नाम गलती से कट गया था, वे आसानी से अपना नाम दोबारा जुड़वा सकें। यह प्रक्रिया दिल्ली समेत उन तमाम जगहों पर चल रही, जहां अभी SIR का काम पूरा नहीं हुआ था।
यूपी में सियासी घमासान और डुप्लिकेट वोटों का विवाद
यूपी में वोटर लिस्ट को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। हाल में यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस दावे का खंडन किया, जिसमें कहा गया था कि SSR के दौरान दूसरे समुदायों की तुलना में हिंदू वोटरों के नाम ज्यादा काटे गए हैं। CEOUP ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग कभी भी धर्म या जाति के आधार पर कोई भी डेटा जारी नहीं करता है। विपक्ष लगातार यूपी की मतदाता सूची में बड़ी गड़बड़ियों, एक ही व्यक्ति का नाम कई-कई बार दर्ज होने (डुप्लीकेशन) जैसे गंभीर मुद्दों को उठा रहा है। बढ़ते विवाद के बाद CEOUP को सख्त जांच के आदेश देने पड़े। जांच के बाद कई जिम्मेदार अधिकारियों को बर्खास्त भी किया गया और यह साफ किया गया कि वोटर लिस्ट के काम में गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मंगलवार को जब CEOUP ने यह जानकारी दी कि 18.84 लाख नए वोटर जोड़े गए हैं तो लोगों ने तुरंत यह सवाल उठाया कि सूची में अब भी डुप्लिकेट वोटों की समस्या बनी हुई है। इसका एक बड़ा उदाहरण पीलीभीत की विधानसभा सीट 127 में देखने को मिला, जहां राजेश सिंह के बेटे आयुष सिंह का नाम अलग-अलग EPIC नंबरों के साथ सात अलग-अलग जगहों पर दर्ज पाया गया। पिछले महीने भी इसी 127-पीलीभीत सीट पर 13150 नामों में गड़बड़ियां पकड़ी गई थीं, जिसके बाद अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई की गई थी। इस पर CEOUP ने कहा है कि यह अभी केवल एक ड्राफ्ट सूची है और अगले एक महीने तक इसमें नाम जोड़ने और हटाने का काम जारी रहेगा।
अखिलेश यादव की कड़ी चेतावनी
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार यानी 17 नवंबर 2026 को चुनाव अधिकारियों और सत्ता पक्ष को खुली चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता नाम जोड़ने और हटाने की पूरी प्रक्रिया पर पैनी नजर रखे हुए है। अखिलेश यादव ने कहा, यूपी में अपनी हार सामने देखकर बीजेपी ने फर्जी नाम जुड़वाकर वोटिंग प्रक्रिया में धांधली करने का खास अभियान चलाया है। वे ऐसे नाम जोड़ रहे हैं, जो या तो अनुपस्थित हैं, कहीं और जा चुके हैं, मृत हैं या फिर डुप्लिकेट हैं। मगर, जनता हर नए वोट पर नजर रख रही। हम एक-एक वोट का हिसाब मांगेंगे। अगर, जरा भी गड़बड़ी मिली तो हम उस नाम को जुड़ने नहीं देंगे। किसी तरह वह नाम जुड़ भी जाता है तो हम तुरंत सबूतों के साथ जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, उनकी नौकरी तक बर्खास्त करवाएंगे, उनकी पेंशन और फंड फ्रीज करवाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें कड़ी सजा मिले।
अधिकारियों पर दबाव डालकर अवैध तरीके से नाम जुड़वाए गए
अखिलेश यादव ने कहा कि अधिकारियों पर दबाव डालकर अवैध तरीके से नाम जुड़वाने वाली इस साजिश के खिलाफ हर सबूत इकट्ठा किया जाएगा और FIR भी दर्ज होगी। इस लोकतांत्रिक अपराध में शामिल किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जब इन मामलों पर कोर्ट में सुनवाई होगी और सजा सुनाई जाएगी, तो कोई भी बीजेपी सदस्य इन दोषी अफसरों को बचाने आगे नहीं आएगा। अधिकारियों को यह बात अच्छे से याद रखनी चाहिए कि बीजेपी किसी की सगी नहीं है और जनता की यह चेतावनी है कि कोई बेईमान शख्स कानून के शिकंजे से बच नहीं पाएगा।