SSR Latest News : लोकतंत्र में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने वाले करोड़ों नागरिकों के लिए आज यानी 12 नवंबर 2026 का दिन बेहद अहम है। निर्वाचन आयोग ने 13 राज्यों तथा 3 केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल समरी रिवीजन (SSR) अभियान का आगाज कर दिया है। इस प्रक्रिया के तहत आज मतदाता सूची का प्रारंभिक मसौदा (ड्राफ्ट वोटर लिस्ट) सार्वजनिक किया गया है। अब आम नागरिक अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर यह जांच सकते हैं कि सूची में उनका नाम दर्ज है या नहीं। किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो उसे सुधारने का अवसर भी मिल गया है। उत्तर प्रदेश के निवासियों को इसके लिए पांच दिन का इंतजार करना होगा, क्योंकि वहां यह प्रक्रिया 17 नवंबर से शुरू होगी।

किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हुआ अभियान?

निर्वाचन आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण की घोषणा की थी। इनमें से 16 जगहों पर आज से जमीनी स्तर पर काम शुरू हो गया है। इन राज्यों में उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, केरल, असम, मणिपुर, तमिलनाडु शामिल हैं। अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और पुदुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में भी यह प्रक्रिया लागू हो गई है। सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में पांच दिन बाद यानी 17 नवंबर से इस अभियान की शुरुआत की जाएगी।

वोटर लिस्ट में नाम जोड़वाने या सुधार कराने को क्या करें?

फॉर्म-6: ऐसे युवा जिनकी आयु 1 जनवरी 2027 तक 18 वर्ष पूरी हो जाएगी और उनका पहचान पत्र नहीं बना है, वे इस फॉर्म के जरिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जिन नागरिकों के नाम पिछली स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया के दौरान गलती से हट गए थे, वे भी इसी फॉर्म का उपयोग करके दोबारा सूची में शामिल हो सकते हैं।

फॉर्म-6A: विदेश में निवास करने वाले भारतीय नागरिक (NRI), जो अपने देश की चुनावी प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं, उनके लिए यह फॉर्म अनिवार्य है।

फॉर्म-7: किसी मतदाता की मौत हो चुकी है, किसी शख्स का नाम दो अलग-अलग स्थानों पर दर्ज है या कोई अयोग्य व्यक्ति सूची में शामिल हो गया है तो उसका नाम कटवाने के लिए इस फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है।

फॉर्म-8: पहचान पत्र में आपके नाम की वर्तनी (स्पेलिंग), आयु या पते में कोई गलती है तो इसे सुधारा जा सकता है। घर बदलने की स्थिति में नए पते पर नाम स्थानांतरित करने के लिए भी यही फॉर्म भरा जाता है।

11 दिसंबर आपत्ति-दावे लिए जाएंगे

आयोग ने बताया है कि मतदाताओं को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वे अपने बूथ पर चस्पा की गई ड्राफ्ट सूची का अवलोकन करें। किसी भी प्रकार की आपत्ति या दावे के लिए 11 दिसंबर 2026 तक की समय सीमा तय की गई है। सभी आवेदनों के निस्तारण के बाद 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा।

मतदान केंद्रों और पते के प्रारूप में होगा बड़ा बदलाव

इस बार केवल नामों के संशोधन तक काम सीमित नहीं रहेगा। निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी किए हैं कि मतदाताओं के पते एक मानक प्रारूप में दर्ज किए जाएं। इससे यह तय करना सरल होगा कि कौन-सा नागरिक किस मतदान क्षेत्र अंतर्गत आता है। मतदान केंद्रों का पुनर्गठन भी किया जा रहा। आयोग का लक्ष्य है कि किसी भी मतदाता को वोट डालने के लिए दो किलोमीटर से अधिक की दूरी तय न करनी पड़े और हर बूथ पर मतदाताओं की औसत संख्या 1200 के आसपास रहे।

अभियान के पीछे के मुख्य कारण और राजनीतिक मायने

राजनीतिक विश्लेषकों और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार SIR के ठीक बाद SSR शुरू करने के पीछे दो प्रमुख कारण नजर आते हैं:-

वार्षिक प्रक्रिया की भरपाई: मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण हर साल होने वाली नियमित प्रक्रिया है। पिछले वर्ष गहन जांच (SIR) के चलते यह वार्षिक कार्य बाधित हो गया था। 2027 के चुनावों से पहले सूची को अद्यतन रखने के लिए इस प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य हो गया है।

गलतियों को सुधारने का अवसर: पिछली SIR प्रक्रिया के दौरान देशभर में मतदाताओं की संख्या 64.57 करोड़ से घटकर 58.71 करोड़ रह गई थी। यानी 5.86 करोड़ लोगों के नाम सूची से बाहर हुए थे। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया था कि इस सख्ती में बड़ी संख्या में वास्तविक मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं। अब SSR के जरिए उन छूटे लोगों को दोबारा नाम जुड़वाने का अवसर मिल रहा। इस अभियान में बड़ी तादाद में लोग पुनः सूची में शामिल होते हैं तो पिछली SIR प्रक्रिया की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना स्वाभाविक है। यही कारण है कि विपक्षी खेमा इसे पिछले अभियान से हुए नुकसान की भरपाई के रूप में देख रहा।