अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित सियांग मेगा बांध परियोजना को लेकर जारी विरोध के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्थानीय लोगों को भरोसा दिलाया है कि उनकी संस्कृति, परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार इस परियोजना से जुड़े सभी पहलुओं पर स्थानीय समुदायों के साथ सकारात्मक बातचीत करेगी। प्रभावित परिवारों के लिए देश के सबसे बेहतर पुनर्वास और मुआवजा पैकेज की व्यवस्था करने का भी आश्वासन दिया। अमित शाह शनिवार को अरुणाचल प्रदेश पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर सम्मान प्रदान करने के कार्यक्रम में शामिल हुए। इसी दौरान उन्होंने सियांग क्षेत्र के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें स्थानीय निवासियों की आशंकाओं और चिंताओं की जानकारी है। सरकार बातचीत के जरिए ऐसा रास्ता निकालेगी, जिसमें लोगों का भरोसा कायम रहे।

'संस्कृति और परंपराओं से समझौता नहीं होगा'

अमित शाह ने कहा कि सियांग क्षेत्र के लोगों की भावनाओं को समझते हुए सरकार उनसे सकारात्मक और रचनात्मक संवाद करेगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि स्थानीय समुदायों की पहचान, परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं का पूरा सम्मान किया जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार भी स्थानीय लोगों की संस्कृति का उतना ही सम्मान करती है, जितना वे खुद करते हैं। उन्होंने लोगों से राज्य सरकार के साथ बातचीत करने और अपनी समस्याएं रखने की अपील की। शाह के मुताबिक, सभी पक्षों को विश्वास में लेकर ही आगे का रास्ता निकाला जाएगा।

क्या है सियांग मेगा बांध परियोजना?

अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट (SUMP) करीब 11,200 मेगावाट क्षमता की जलविद्युत परियोजना है। इसे केंद्र सरकार देश की ऊर्जा जरूरतों और अरुणाचल प्रदेश के विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण मानती है। इस परियोजना का सामरिक महत्व भी बताया जा रहा है। दरअसल, तिब्बत में चीन की ओर से यारलुंग त्सांगपो नदी पर बड़ी जलविद्युत परियोजना विकसित करने की योजना है। यही नदी भारत में प्रवेश करने के बाद सियांग और आगे चलकर ब्रह्मपुत्र कहलाती है। ऐसे में भारत के लिए नदी के जल प्रवाह और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े पहलू महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।

बांध का विरोध क्यों कर रहे हैं स्थानीय लोग?

सियांग परियोजना को लेकर स्थानीय निवासियों और आदिवासी संगठनों में लंबे समय से चिंता है। खासकर आदि समुदाय के लोगों को आशंका है कि इतनी बड़ी परियोजना से उनके गांव और पुश्तैनी जमीन प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा विस्थापन, आजीविका, पर्यावरण और सांस्कृतिक पहचान पर पड़ने वाले असर को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। स्थानीय संगठनों का कहना है कि परियोजना से जुड़े फैसले लेने से पहले प्रभावित लोगों की सहमति और उनकी चिंताओं को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। अक्टूबर में विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भी हुई थी। इसके बाद कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया और क्षेत्र में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई।

आदि समुदाय के संगठन ने सौंपा ज्ञापन

अमित शाह के दौरे के दौरान आदि समुदाय के संगठन आदि बाने केबांग यूनाइटेड (ABKU) ने उन्हें ज्ञापन सौंपकर परियोजना पर पुनर्विचार करने की मांग की। संगठन ने प्रस्तावित परियोजना के संभावित सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों पर चिंता जताई। स्थानीय संगठनों की ओर से परियोजना की प्रारंभिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (PFR) से जुड़ी गतिविधियों पर रोक लगाने और विरोध के दौरान हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई जैसी मांगें भी उठाई गई हैं।

अरुणाचल के विकास और सुरक्षा पर भी जोर

अमित शाह ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति देश की आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। राज्य की सीमाएं चीन, भूटान और म्यांमार से लगती हैं। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती राज्य में शांति, सुरक्षा और विकास को साथ लेकर चलना जरूरी है। गृह मंत्री अपने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दौरान राज्य के विकास कार्यों और सीमा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी समीक्षा बैठक करने वाले हैं। इस दौरे में सियांग परियोजना को लेकर स्थानीय लोगों की चिंताओं और सरकार के साथ संवाद की प्रक्रिया पर भी विशेष ध्यान रहने की उम्मीद है।