समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की उस मांग को स्वीकार नहीं किया, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली उनकी अंतरिम जमानत पर रोक लगाने की अपील की गई थी। अदालत ने साफ किया कि फिलहाल आजम खान अंतरिम जमानत पर रह सकते हैं। इससे पहले बुधवार को वह गाजियाबाद की डासना जेल से रिहा होकर अपने गृह जनपद रामपुर पहुंच गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने ED की याचिका पर सुनवाई के लिए 19 नवंबर की तारीख तय की है। यानी अदालत ने फिलहाल जमानत पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन एजेंसी की चुनौती पर सुनवाई अभी बाकी है।

'उन्हें अंतरिम जमानत पर रहने दीजिए', सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने ED की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जल्द सुनवाई की मांग रखी। उन्होंने दलील दी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत देते समय एजेंसी को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त मौका नहीं दिया। ED ने यह भी अनुरोध किया कि मामले की सुनवाई होने तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया जाए। इस पर पीठ में शामिल जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कहा, 'आसमान नहीं गिर पड़ेगा, उन्हें अंतरिम जमानत पर रहने दीजिए।' अदालत ने तत्काल रोक लगाने से इनकार करते हुए ED की याचिका को 19 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 नवंबर को दी थी राहत

आजम खान को 17 नवंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत मिली थी। अदालत ने प्रथम दृष्टया माना था कि ED ने गिरफ्तारी के समय उन्हें लिखित रूप में गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध कराने की अनिवार्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया। हाईकोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के तहत गिरफ्तारी से जुड़े प्रावधानों का हवाला दिया था। अदालत ने ED से इस संबंध में हलफनामा दाखिल करने को भी कहा था। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को निर्धारित है। 

31 अक्टूबर को जेल से निकलते ही ED ने किया था गिरफ्तार

ED ने 31 अक्टूबर को आजम खान को रामपुर जिला जेल से बाहर आते ही गिरफ्तार कर लिया था। इससे कुछ समय पहले उन्हें दो पैन कार्ड से जुड़े अलग मामले में जमानत मिली थी। गिरफ्तारी के बाद उन्हें गाजियाबाद की विशेष अदालत में पेश किया गया और बाद में डासना जेल भेज दिया गया। आजम खान की ओर से दलील दी गई थी कि गिरफ्तारी के समय उन्हें लिखित आधार नहीं दिए गए। इसी प्रक्रिया को चुनौती देते हुए उन्होंने अदालत का रुख किया था। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी की परिस्थितियों पर सवाल उठाते हुए अंतरिम जमानत दी थी।

जौहर ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी से जुड़ा है मामला

ED की जांच मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़ी है। यह ट्रस्ट आजम खान ने स्थापित किया था। एजेंसी का आरोप है कि ट्रस्ट और रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण से जुड़े मामलों में सरकारी धन के कथित दुरुपयोग और जमीन अधिग्रहण में अनियमितताएं हुईं। आजम खान इस मामले में आरोपों का सामना कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए उन्हें अंतरिम जमानत दी है। हालांकि, जमानत मिलने का अर्थ आरोपों से बरी होना नहीं है। मामले की कानूनी कार्यवाही अभी जारी है। 

अखिलेश यादव ने बताया सच्चाई की जीत

आजम खान की रिहाई पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुशी जताई थी। उन्होंने इसे सच्चाई की जीत बताते हुए कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और आगे भी आजम खान को न्याय मिलेगा। अब सभी की नजर 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर है, जहां ED की चुनौती पर विचार किया जाएगा।