समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को सोमवार, 16 नवंबर को गाजियाबाद की विशेष PMLA कोर्ट में पेश किया गया। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की चार दिन की कस्टडी रिमांड पूरी होने के बाद जांच एजेंसी उन्हें अदालत लेकर पहुंची। इस दौरान ED ने उनसे करीब 80 सवाल पूछे, लेकिन पूछताछ में कोई खास बयान दर्ज नहीं हो सका। अदालत ने ED की आगे की रिमांड की मांग स्वीकार नहीं की और आजम खान को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।

जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ

आजम खान के खिलाफ यह जांच रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में चल रही है। ED का आरोप है कि सरकारी धन और निर्माण सामग्री का इस्तेमाल विश्वविद्यालय के निजी परिसर के विकास में किया गया। एजेंसी इस मामले में कथित धन के लेन-देन और उससे जुड़े लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। ED ने 12 नवंबर को गाजियाबाद की विशेष PMLA अदालत से आजम खान की चार दिन की कस्टडी रिमांड हासिल की थी। इसके बाद उन्हें दिल्ली स्थित ED मुख्यालय ले जाकर पूछताछ की गई।

चार दिन में करीब 80 सवाल पूछे

रिपोर्ट के मुताबिक, चार दिन की पूछताछ के दौरान ED अधिकारियों ने आजम खान से करीब 80 सवाल किए। रविवार को भी उनसे कई पहलुओं पर जानकारी लेने की कोशिश की गई, लेकिन एजेंसी कोई महत्वपूर्ण बयान दर्ज नहीं कर सकी। सोमवार को रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया। ED ने पूछताछ के लिए अतिरिक्त हिरासत की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे मंजूरी नहीं दी।

10 दिन की न्यायिक हिरासत, दासना जेल भेजे गए

गाजियाबाद की PMLA कोर्ट ने आजम खान को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके बाद उन्हें गाजियाबाद की दासना जेल ले जाया गया। अब वह न्यायिक हिरासत के दौरान जेल में रहेंगे। आजम खान को ED ने 31 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। इसी दौरान ED को पूछताछ के लिए चार दिन की कस्टडी रिमांड मिली थी।

ED ने 426.46 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की

ED के अनुसार, जांच में जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ी 426.46 करोड़ रुपये की कथित अपराध से अर्जित संपत्ति सामने आई है। एजेंसी ने 28 अक्टूबर को विश्वविद्यालय की जमीन और इमारतों को अस्थायी रूप से अटैच किया था। इन संपत्तियों का अनुमानित बाजार मूल्य करीब 1,170 करोड़ रुपये बताया गया है। जांच एजेंसी का दावा है कि सरकारी परियोजनाओं के लिए आवंटित धन और निर्माण सामग्री को कथित तौर पर विश्वविद्यालय के निर्माण में लगाया गया। इस मामले में किसानों की जमीन पर कब्जे और सरकारी धन के कथित दुरुपयोग से जुड़े आरोपों की भी जांच की जा रही है। ये सभी आरोप जांच एजेंसी के हैं। मामले में आजम खान की दोषसिद्धि अदालत में साक्ष्यों और सुनवाई के आधार पर ही तय होगी।