Azam Khan Statement On UP Government And Jail : समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान ने आज यानी 19 नवंबर 2026 को पत्रकारों से बातचीत करते हुए जेल के भीतर के हालातों को लेकर कई गंभीर और चौंकाने वाले दावे किए हैं। सपा नेता ने जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि हिरासत के दौरान उनके मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन किया गया है।
छोटी कोठरी और खराब भोजन पर उठाए सवाल
मीडिया रिपोर्ट्स और आजम खान के बयान के अनुसार जेल में बिताए दिनों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी कानून में यह प्रावधान नहीं है कि दो कैदियों को महज 11 बाय 7 फुट की एक छोटी-सी कोठरी में दिन के 20 से 24 घंटे तक बंद रखा जाए। जेल में मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता पर भी उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी। आजम खान का कहना है कि वहां ऐसा खाना परोसा जाता है, जिसे शायद सड़क पर घूमने वाला कोई आवारा कुत्ता भी न खाए। उन्होंने सरकार की ओर से जेलों को मिलने वाले भारी-भरकम बजट पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब इतना फंड दिया जाता है तो फिर सलाखों के पीछे असल में क्या चल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके जीवनकाल में कभी व्यवस्था में बदलाव का मौका मिला तो वे जेल प्रशासन के इस पूरे सिस्टम को पूरी तरह से बदलने का प्रयास करेंगे।
28 किलो घटा वजन, ईमानदारी पर भी बोले सपा नेता
अपने साथ हुए बर्ताव का जिक्र करते हुए पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि जेल में उनके साथ बेहद अमानवीय व्यवहार किया गया और उन्हें काफी क्रूरता झेलनी पड़ी है। अपनी सेहत में आए बदलाव का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि जब उन्होंने सरेंडर किया था, उस वक्त उनका वजन 98 किलोग्राम था, जो अब घटकर केवल 70 किलोग्राम रह गया है। आजम खान ने इसे अपनी ईमानदारी के बदले मिला इनाम करार दिया। यह ऐसी खूबी है, जो ज्यादातर लोगों की नजर में अब भी बेदाग है। उनके मुताबिक उन पर भले अन्य मुकदमे और आरोप लगाए गए हों, लेकिन अब तक कभी भी चोरी, बेईमानी या किसी तरह का कमीशन लेने का आरोप नहीं लगा है।
सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत पर बड़ी राहत
दूसरी तरफ कानूनी मोर्चे पर भी आजम खान को आज यानी 19 नवंबर 2026 को देश की सर्वोच्च अदालत से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें सपा नेता को मिली अंतरिम जमानत को चुनौती दी गई थी। यह पूरा मामला मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच से संबंधित है।
हाईकोर्ट के फैसले में दखल से इनकार
गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आदेश में कहा कि चूंकि हाईकोर्ट द्वारा दिया गया आदेश महज एक अंतरिम व्यवस्था है, इसलिए शीर्ष अदालत इस स्तर पर इसमें दखल नहीं देना चाहती। इस फैसले के साथ ही आजम खान की अंतरिम जमानत बरकरार रही।