Sheikh Hasina Bangladesh Return : बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की ओर से नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश के उच्चायोग (दूतावास) से अपना नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र हासिल करने की मांग किए जाने के बाद से राजनीतिक गलियारों में फिर से हलचल तेज हो गई है। इस घटनाक्रम के सामने आते शेख हसीना की स्वदेश वापसी को लेकर दोनों देशों के बीच नया सियासी घमासान छिड़ गया है। इस मुद्दे पर भारत की जानी-मानी पूर्व राजनयिक वीणा सीकरी ने कहा है कि शेख हसीना अपने देश लौटने और वहां की अदालतों में कानून का सामना करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बांग्लादेश सरकार के विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर के हालिया बयानों पर गहरी हैरानी जताई और कह दिया कि ऐसा प्रतीत होता है मानो बांग्लादेश की मौजूदा सरकार खुद शेख हसीना को वापस अपने देश नहीं बुलाना चाहती है।
नागरिकता के अधिकार और पासपोर्ट को लेकर उठे सवाल
वीणा सीकरी के मुताबिक कानूनी दांव-पेच के तहत पहले ही शेख हसीना का पासपोर्ट रद्द किया जा चुका है। बांग्लादेश में उनके मूल नागरिकता के अधिकारों को लेकर भी तरह-तरह के सवाल खड़े किए गए हैं। देश के चुनाव आयोग ने उनकी और उनके परिवार के कुछ करीबी सदस्यों की पहचान से जुड़े तमाम रिकॉर्ड्स को लॉक कर दिया है। वैसे, सीकरी ने कानूनी पहलुओं का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी नागरिक को उसकी देश की नागरिकता से पूरी तरह से वंचित नहीं किया जा सकता है। ऐसे हालात में शेख हसीना की तरफ से अपने यात्रा दस्तावेज की मांग करना पूरी तरह से एक स्वाभाविक और जायज कदम है।
प्रत्यर्पण पर सरकार के रुख और दस्तावेजों की कमी पर सवाल
पूर्व राजनयिक ने बांग्लादेश सरकार के विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर द्वारा लगातार उठाए जा रहे प्रत्यर्पण के मुद्दे पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आश्चर्य जताया कि एक तरफ सरकार बार-बार प्रत्यर्पण की रट लगा रही और दूसरी तरफ शेख हसीना खुद मर्जी से स्वदेश लौटने और वहां की अदालतों का सामना करने की इच्छा जाहिर कर चुकी हैं। वीणा सीकरी का सुझाव है कि बांग्लादेश सरकार वाकई उन्हें वापस लाना चाहती है तो उसका सबसे आसान रास्ता है कि उन्हें एक बार इस्तेमाल होने वाला यात्रा दस्तावेज जारी कर दिया जाए। इसके माध्यम से वह तुरंत बांग्लादेश लौट सकती हैं और वहां की न्याय प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। उन्होंने दावा किया कि औपचारिक प्रत्यर्पण की लंबी प्रक्रिया अपनाई जाती है तो इसमें कम-से-कम दो से तीन साल का लंबा वक्त बर्बाद हो सकता है।
'कानूनी कागजातों बिना प्रत्यर्पण की मांग का तुक नहीं बनता'
सीकरी ने प्रत्यर्पण की कानूनी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या बांग्लादेश सरकार ने भारत को इस प्रक्रिया के लिए जरूरी सभी पुख्ता दस्तावेज और जानकारियां सौंप दी हैं? उनके अनुसार किसी भी प्रत्यर्पण के लिए अदालत के मुकदमे की पूरी प्रक्रिया, सुनवाई करने वाले प्राधिकरण का विवरण और संबंधित संवैधानिक प्रावधानों जैसे तमाम दस्तावेज होना अनिवार्य हैं। बिना इन कानूनी कागजातों के केवल राजनीतिक मंचों पर प्रत्यर्पण की मांग दोहराने का कोई तुक नहीं बनता। इस वजह से उन्होंने आशंका जताई कि शायद बांग्लादेश सरकार की नीयत साफ नहीं है और वह उनकी जल्द वापसी नहीं चाहती है।
भारत की भूमिका और जमीन पर बदलता राजनीतिक माहौल
पूर्व राजनयिक ने दावा किया है कि इस समय बांग्लादेश के भीतर शेख हसीना की वापसी के पक्ष में धीरे-धीरे एक मजबूत राजनीतिक माहौल तैयार हो रहा है। आम जनता और कुछ समर्थकों के बीच उनकी वापसी का इंतजार किया जा रहा और कुछ लोगों ने तो उनके बांग्लादेश की धरती पर कदम रखते ही एयरपोर्ट या स्वागत के लिए वहां पहुंचने की बात भी कही है। ऐसा होता है तो बांग्लादेश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आ सकता है और भारी राजनीतिक विवाद खड़ा हो सकता है। भारत सरकार के नजरिए से बात करते हुए वीणा सीकरी ने इस बात पर जोर दिया कि शेख हसीना की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। भारत की ओर से इस बात का स्पष्ट आश्वासन मिलना चाहिए कि उन्हें पूरी सुरक्षा के साथ बांग्लादेश लौटने दिया जाएगा, ताकि वे वहां की अदालतों में बेझिझक कानूनी प्रक्रिया का सामना कर सकें। उन्होंने अंत में कहा कि उनकी सुरक्षित आवाजाही और सुरक्षा से जुड़े तमाम पहलुओं पर दोनों पक्षों के बीच अभी और बातचीत किए जाने की आवश्यकता है।