Rahul Gandhi Hyderabad Visit : लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी आज यानी 14 नवंबर 2026 को तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में आयोजित गिग वर्कर्स की बाइक रैली में शामिल हुए। इस दौरान एक खास नजारा देखने को मिला, जब राहुल गांधी महिला गिग वर्कर की स्कूटी पर पीछे बैठकर रैली में आगे बढ़े और सफर के दौरान उनसे खुलकर बातचीत भी की। गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों के अधिकारों व सामाजिक सुरक्षा से जुड़े इस विशेष आयोजन में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने भी बाइक रैली का हिस्सा बनकर कामगारों का उत्साह बढ़ाया।

भाजपा-आरएसएस पर राहुल गांधी का तीखा हमला

रैली के दौरान जनसमूह को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र की सत्ताधारी पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस देश के गिग वर्कर्स को बंधुआ मजदूर बनाकर रखना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि विरोधी दल आपसे चौबीसों घंटे काम करवाकर केवल अंबानी और अडानी जैसे गिने-चुने अरबपतियों को मुनाफा पहुंचाना चाहते हैं। इसके विपरीत कांग्रेस की सोच आपको सिर्फ एक मजदूर मानने की नहीं है, बल्कि हम आपको व्यवस्था में बराबर का भागीदार यानी पार्टनर बनाना चाहते हैं।

गिग वर्कर्स के लिए तेलंगाना सरकार की क्या योजनाएं हैं?

तेलंगाना विधानसभा में गिग वर्कर्स से जुड़ा विशेष कानून 2 जून को लागू किया जा चुका है, जिसके बाद से राज्य के कामगारों को कई तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। राज्य के श्रम मंत्री जी विवेक वेंकटस्वामी ने सरकार की भावी योजनाओं का खाका साझा करते हुए बताया कि प्रशासन कामगारों के हितों की रक्षा के लिए कई बड़े कदम उठा रहा है।

सरकार की प्रमुख पहलों में निम्नलिखित बिंदु

वेलफेयर बोर्ड का गठन : गिग वर्कर्स की समस्याओं और कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी के लिए एक समर्पित बोर्ड बनाया जा रहा।

दुर्घटना बीमा सुरक्षा : ड्यूटी के दौरान अनहोनी या हादसे की स्थिति में कामगारों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए बीमा योजना लागू की जा रही।

रजिस्ट्रेशन और शिकायत पोर्टल : सभी कामगारों का आधिकारिक डेटा तैयार करने के लिए एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल और उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु अलग शिकायत निवारण पोर्टल शुरू किया जा रहा है।

हैदराबाद में 4 लाख गिग वर्कर्स

मंत्री विवेक वेंकटस्वामी ने जानकारी दी कि इन सरकारी पहलों से अकेले हैदराबाद शहर में कार्यरत चार लाख गिग वर्कर्स को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। यह पूरा कार्यक्रम राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और साल 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वादों को धरातल पर उतारने की एक ठोस कोशिश है। इस कानून से जुड़ा सरकारी आदेश पहले ही जारी हो चुका है और इसके क्रियान्वयन के लिए जरूरी नियम भी तैयार कर लिए गए हैं।

भारत में गिग इकोनॉमी की स्थिति और प्रमुख राज्यों के कानून

देश में गिग वर्कर्स के अधिकारों को कानूनी सुरक्षा देने की शुरुआत सबसे पहले राजस्थान से हुई थी, जो इस दिशा में कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना। राजस्थान के अलावा अब तेलंगाना, कर्नाटक, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में भी गिग कामगारों के हितों की रक्षा के लिए कानून अस्तित्व में आ चुका है।

भारत की अर्थव्यवस्था में इस सेक्टर के बढ़ते योगदान

1 करोड़ के पार पहुंची कामगारों की संख्या: साल 2020-21 में देश में 77 लाख गिग वर्कर्स काम कर रहे थे। पिछले तीन वर्षों (2023 से 2026) के दौरान यह संख्या बेहद तेजी से बढ़ी है और अब यह आंकड़ा 1 करोड़ से 1.3 करोड़ के बीच पहुंच चुका है।

2030 तक 2.35 करोड़ का अनुमान : नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2029-30 तक भारत में गिग वर्कर्स की कुल आबादी बढ़कर 2.35 करोड़ तक पहुंच जाएगी। यह संख्या देश की कुल गैर-कृषि कार्यबल (Non-agricultural workforce) का 6.7% हिस्सा होगी।

जीडीपी में 1.25% की हिस्सेदारी : बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (BCG) के एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि भारत में लंबी अवधि के दौरान 9 करोड़ तक गिग रोजगार पैदा करने की क्षमता मौजूद है। यह उभरता सेक्टर देश की कुल जीडीपी में 1.25% तक का योगदान दे सकता है।