देश में वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार वाहनों से होने वाले उत्सर्जन पर नियंत्रण के लिए नए और अधिक सख्त मानक लागू करने की तैयारी कर रही है। कारों और बड़े वाहनों के बाद अब दोपहिया वाहनों को भी भारत स्टेज-7 (BS7) नियमों के दायरे में लाने की योजना है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय इसके लिए मसौदा तैयार कर रहा है। वाहन उद्योग से चर्चा के बाद जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी होने की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि दोपहिया वाहनों के लिए नए मानक 2028 तक लागू किए जा सकते हैं। इसकी आधिकारिक समय-सीमा अभी तय नहीं हुई है। नए नियमों के पालन के लिए कंपनियों को तकनीकी बदलाव करने होंगे, जिससे बाइक और स्कूटर की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है।

दोपहिया वाहनों पर पहले लागू हो सकते हैं नए नियम

सरकार ने यात्री कारों के नए मॉडलों के लिए 1 अप्रैल 2029 से BS7 मानक लागू करने का प्रस्ताव रखा है। वहीं, दोपहिया वाहनों के लिए अलग से नियम तैयार किए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रदूषण में इनके बड़े योगदान को देखते हुए सरकार इन्हें कारों से पहले नए मानकों के दायरे में ला सकती है। फिलहाल दोपहिया वाहनों के लिए लागू किए जाने वाले नियमों और उनकी समय-सीमा पर वाहन निर्माताओं के साथ विचार-विमर्श चल रहा है। उद्योग जगत को बदलाव के लिए पर्याप्त समय देने के उद्देश्य से मसौदे पर चर्चा की जा रही है।

देश में करीब 30 करोड़ दोपहिया वाहन

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत में पंजीकृत वाहनों में लगभग 73 प्रतिशत हिस्सेदारी दोपहिया वाहनों की है। इनकी संख्या करीब 30 करोड़ बताई जाती है। बड़ी संख्या में बाइक और स्कूटर के इस्तेमाल को देखते हुए सरकार इनके उत्सर्जन पर नियंत्रण को महत्वपूर्ण मान रही है। नए नियमों के तहत वाहनों से निकलने वाले प्रदूषकों की निगरानी पहले से ज्यादा सख्ती से की जा सकती है। इसमें रियल ड्राइविंग एमिशन (RDE) यानी वास्तविक सड़क परिस्थितियों में वाहन चलने के दौरान होने वाले उत्सर्जन की जांच भी शामिल है।

कंपनियों को करने होंगे तकनीकी बदलाव

BS7 मानकों को पूरा करने के लिए दोपहिया वाहन निर्माताओं को इंजन और एग्जॉस्ट सिस्टम में बदलाव करने पड़ सकते हैं। उत्सर्जन पर नजर रखने के लिए बेहतर सेंसर और उन्नत मॉनिटरिंग तकनीक की जरूरत होगी। इन बदलावों पर कंपनियों को रिसर्च और डेवलपमेंट में अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा। इसका असर वाहनों की निर्माण लागत पर पड़ सकता है और कंपनियां इस खर्च का कुछ हिस्सा ग्राहकों से वसूल सकती हैं।

वाहन निर्माता RDE नियमों को लेकर जता रहे चिंता

दोपहिया वाहनों में रियल ड्राइविंग एमिशन की जांच लागू करना वाहन उद्योग के लिए एक चुनौती माना जा रहा है। वाहन निर्माताओं का कहना है कि मोटरसाइकिलों के लिए सड़क पर उत्सर्जन मापने की तकनीक और जांच की प्रक्रिया को और विकसित करने की जरूरत है। वाहन उद्योग के संगठन सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) से जुड़े निर्माताओं ने भी इन नियमों को चरणबद्ध तरीके से लागू करने और तैयारी के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग की है। ऐसे में अंतिम नियमों और उनकी समय-सीमा में बदलाव संभव है।

क्या मौजूदा बाइक और स्कूटर पर भी पड़ेगा असर?

नए उत्सर्जन मानक लागू होने पर इनका मुख्य प्रभाव तय तारीख के बाद बनने वाले वाहनों पर होगा। पहले से सड़क पर चल रहे BS6 वाहनों को केवल नए मानक लागू होने के कारण तत्काल बदलने की जरूरत नहीं होगी। दोपहिया वाहनों के लिए अंतिम नियम और उनकी लागू होने की तारीख अधिसूचना जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी। सरकार का उद्देश्य वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना और उत्सर्जन जांच को वास्तविक ड्राइविंग परिस्थितियों के अनुरूप बनाना है।