दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने नई पहल की है। आयोग ने क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले ईंधन और उनसे निकलने वाले प्रदूषण की समीक्षा के लिए विशेषज्ञों की एक उपसमिति गठित की है। यह कमेटी डीजल जनरेटर समेत विभिन्न क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन के प्रदूषण प्रभाव का आकलन करेगी और स्वच्छ विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए सुझाव देगी। कमेटी को तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है।
18 नवंबर के आदेश के बाद गठित हुई विशेषज्ञ समिति
CAQM ने 18 नवंबर 2026 को जारी आदेश के तहत विशेषज्ञ उपसमिति का गठन किया है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले स्वीकृत ईंधनों की मौजूदा सूची की समीक्षा करना है। आयोग के अनुसार, 23 जून 2022 को जारी निर्देशों के बाद तकनीक और ईंधन के विकल्पों में कई बदलाव हुए हैं। ऐसे में मौजूदा सूची को नए सिरे से जांचने की जरूरत है। समिति यह भी देखेगी कि किन ईंधनों से ज्यादा प्रदूषण फैलता है और किन विकल्पों को अपनाकर उत्सर्जन कम किया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर मौजूदा सूची में नए ईंधन जोड़ने, कुछ विकल्प हटाने या नियमों में बदलाव की सिफारिश की जाएगी।
डीजल जनरेटर सहित कई क्षेत्रों के ईंधन की होगी जांच
विशेषज्ञ समिति औद्योगिक, व्यावसायिक, घरेलू और अन्य गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन का आकलन करेगी। इसमें डीजल जनरेटर से होने वाले उत्सर्जन पर भी ध्यान दिया जाएगा। आयोग का मानना है कि ईंधन के इस्तेमाल से निकलने वाला धुआं और प्रदूषण दिल्ली-एनसीआर की हवा की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। कमेटी उन ईंधनों और गतिविधियों की पहचान भी करेगी, जिनसे प्रदूषण का स्तर अधिक बढ़ता है। इसके बाद ऐसे स्रोतों को नियंत्रित करने के लिए उचित नियम और उपाय सुझाए जाएंगे।
NCR से बाहर के प्रदूषण स्रोतों पर भी रहेगी नजर
इस समीक्षा में केवल दिल्ली-एनसीआर की सीमाओं के भीतर होने वाले प्रदूषण को ही शामिल नहीं किया जाएगा। आयोग ने कहा है कि आसपास के क्षेत्रों से निकलने वाला प्रदूषण भी राजधानी की हवा को प्रभावित कर सकता है। इसी वजह से समिति एनसीआर से सटे इलाकों में इस्तेमाल होने वाले ईंधनों और प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों का भी अध्ययन करेगी। इसका मकसद पूरे एयरशेड को ध्यान में रखकर प्रदूषण नियंत्रण की रणनीति तैयार करना है।
IIT कानपुर और IIT दिल्ली के विशेषज्ञ भी शामिल
इस उपसमिति की अध्यक्षता CAQM के सदस्य (तकनीकी) डॉ. त्रिलोक सिंह पंवार करेंगे। समिति में नीति आयोग के ऊर्जा सलाहकार राजनाथ राम के अलावा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसके अलावा इंडियन ऑयल, गेल, CSIR, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), TERI और IIT दिल्ली के विशेषज्ञ भी समिति का हिस्सा होंगे। IIT कानपुर के प्रोफेसर एमेरिटस मुकेश शर्मा को भी इसमें शामिल किया गया है। समिति को 18 नवंबर के आदेश की तारीख से तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंपनी होगी। इसके बाद CAQM विशेषज्ञों की सिफारिशों पर विचार कर ईंधन से जुड़े नियमों में बदलाव का फैसला लेगा।
अभी नहीं बदले हैं ईंधन इस्तेमाल के नियम
CAQM ने फिलहाल विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इसका मतलब यह नहीं है कि दिल्ली-एनसीआर में डीजल जनरेटर या अन्य ईंधनों के इस्तेमाल पर तत्काल कोई नया प्रतिबंध लगा दिया गया है। अभी कमेटी मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा कर सुझाव देगी। नियमों में बदलाव का फैसला रिपोर्ट और आयोग के अगले आदेशों के बाद ही होगा। दिल्ली-एनसीआर में सर्दियों के दौरान प्रदूषण की समस्या गंभीर हो जाती है। ऐसे में ईंधन के स्वच्छ विकल्पों और उत्सर्जन कम करने के उपायों पर यह समीक्षा अहम मानी जा रही है।