दवाओं की सप्लाई चेन पर निगरानी मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार थोक दवा कारोबार के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बल्क ड्रग्स यानी दवाओं के कच्चे रासायनिक पदार्थों की थोक बिक्री के लिए अलग लाइसेंस व्यवस्था का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत कारोबारियों को अब सामान्य दवाओं के थोक लाइसेंस से अलग अनुमति लेनी होगी। सरकार का मकसद दवा निर्माण में इस्तेमाल होने वाले सक्रिय और निष्क्रिय पदार्थों की खरीद-बिक्री में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है।
ड्रग्स रूल्स 1945 में संशोधन का प्रस्ताव
स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्रग्स रूल्स, 1945 में बदलाव के लिए ड्राफ्ट गजट अधिसूचना जारी की है। इसमें बल्क ड्रग्स के थोक कारोबार के लिए अलग आवेदन और लाइसेंस फॉर्म बनाने का प्रस्ताव है। इसके लिए फॉर्म 19-BC और फॉर्म 20-BC निर्धारित किए गए हैं। फिलहाल एक ही लाइसेंस के तहत दवाओं के तैयार फॉर्मूलेशन और बल्क ड्रग्स दोनों की थोक बिक्री की अनुमति मिलती है। प्रस्तावित बदलाव लागू होने के बाद बल्क ड्रग्स का कारोबार करने वालों को अलग लाइसेंस लेना होगा। इससे इस कारोबार की निगरानी के लिए अलग नियामकीय व्यवस्था तैयार हो सकेगी।
लाइसेंस में बतानी होगी किस तरह की दवाओं का कारोबार
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत थोक विक्रेताओं को लाइसेंस में यह जानकारी देनी होगी कि वे किस श्रेणी के बल्क ड्रग्स का कारोबार करते हैं। इसमें नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम, 1985 के दायरे में आने वाले पदार्थ भी शामिल होंगे। इसके अलावा बल्क ड्रग्स की बिक्री एक सक्षम व्यक्ति की व्यक्तिगत निगरानी में करनी होगी। इससे दवाओं के कच्चे माल की खरीद-बिक्री और वितरण की जिम्मेदारी तय करने में मदद मिलेगी।
एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस और नशीली दवाओं पर नियंत्रण होगा मजबूत
स्वास्थ्य मंत्रालय का मानना है कि अलग लाइसेंस व्यवस्था से बल्क ड्रग्स की थोक बिक्री पर बेहतर नियंत्रण रखा जा सकेगा। इससे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी रोगाणुओं पर दवाओं के असर कम होने की समस्या से निपटने में भी नियामकीय निगरानी मजबूत होगी। NDPS अधिनियम के तहत आने वाले पदार्थों की आवाजाही पर नजर रखना भी आसान होगा। सरकार का उद्देश्य दवा निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की सप्लाई चेन को अधिक जवाबदेह बनाना है।
पुराने लाइसेंस धारकों को मिलेगा समय
प्रस्तावित नियम लागू होने पर पहले से लाइसेंस लेकर कारोबार कर रहे थोक विक्रेताओं को नई व्यवस्था के अनुरूप खुद को तैयार करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। मंत्रालय के मुताबिक, मौजूदा लाइसेंस धारकों पर नए प्रावधान उनकी वर्तमान लाइसेंस रिटेंशन अवधि समाप्त होने या संशोधित नियमों के अंतिम प्रकाशन के 12 महीने बाद लागू होंगे। इन दोनों में से जो समय बाद में पूरा होगा, उसी के आधार पर नई व्यवस्था प्रभावी होगी।
30 दिनों में मांगे गए सुझाव और आपत्तियां
स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर दवा उद्योग से जुड़े लोगों और आम नागरिकों से सुझाव तथा आपत्तियां मांगी हैं। गजट में ड्राफ्ट नियमों की प्रतियां सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपनी प्रतिक्रिया भेजी जा सकती है। यह प्रस्ताव अभी नियमों में संशोधन की प्रक्रिया का हिस्सा है। अंतिम अधिसूचना जारी होने और निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही नई लाइसेंस व्यवस्था लागू होगी।