दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत लगातार सख्त पाबंदियां लागू की जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद राजधानी की हवा में खास सुधार नहीं दिख रहा है। अब सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की एक नई रिपोर्ट ने इसकी बड़ी वजहों की ओर इशारा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में स्थानीय प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत वाहन हैं, जबकि आसपास के NCR जिलों से आने वाला प्रदूषण भी हवा को जहरीला बना रहा है। CSE ने बुधवार, 11 नवंबर को जारी अपने विश्लेषण में बताया कि इस साल सर्दियों की शुरुआत में ही प्रदूषण का स्तर पिछले वर्षों के मुकाबले ज्यादा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, दिवाली से पहले वाले सप्ताह में दिल्ली का औसत PM2.5 स्तर 236 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया। यह 2025 के इसी दौरान दर्ज 120 माइक्रोग्राम के मुकाबले 97 प्रतिशत और 2024 के 179 माइक्रोग्राम से 32 प्रतिशत अधिक है।

दिल्ली के प्रदूषण में वाहनों की सबसे बड़ी हिस्सेदारी

रिपोर्ट में भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के 1 से 8 नवंबर तक के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। इसके मुताबिक, दिल्ली में मौजूद प्रदूषण में स्थानीय स्रोतों की हिस्सेदारी 33.06 प्रतिशत रही, जबकि पड़ोसी NCR जिलों से आने वाले प्रदूषण का योगदान 54.43 प्रतिशत था। पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण की हिस्सेदारी 14.29 प्रतिशत दर्ज की गई। स्थानीय प्रदूषण के स्रोतों में वाहनों से निकलने वाला धुआं सबसे आगे रहा। इसकी हिस्सेदारी 52 प्रतिशत बताई गई है। इसके बाद आवासीय गतिविधियों का योगदान 13 प्रतिशत और दिल्ली के आसपास स्थित उद्योगों का 11 प्रतिशत रहा। निर्माण गतिविधियों से 7 प्रतिशत, ऊर्जा के इस्तेमाल और कचरा जलाने से 5-5 प्रतिशत प्रदूषण हुआ।

GRAP की पाबंदियों से ट्रैफिक जाम में खास कमी नहीं

CSE के विश्लेषण में यह भी सामने आया कि GRAP के तहत लगाए गए आपातकालीन प्रतिबंधों का दिल्ली के यातायात पर बहुत सीमित असर पड़ा। 2 से 6 नवंबर के बीच लागू पाबंदियों के दौरान दिल्ली का औसत दैनिक ट्रैवल टाइम इंडेक्स (TTI) 2.40 रहा। शाम के व्यस्त समय में यह आंकड़ा 3.49 दर्ज किया गया। इसकी तुलना 30 अक्टूबर से करें तो उस दिन दैनिक TTI 2.38 और शाम के पीक आवर में 3.48 था। यानी पाबंदियां लागू होने के बाद भी ट्रैफिक की स्थिति लगभग पहले जैसी ही बनी रही। रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी से अप्रैल 2026 के सामान्य कार्यदिवसों की तुलना में लोगों को अब भी सफर पूरा करने में औसतन 13 प्रतिशत अधिक समय लग रहा है।

शाम के ट्रैफिक से रात तक बढ़ता रहता है प्रदूषण

रिपोर्ट में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO2) के स्तर को भी वाहनों से होने वाले प्रदूषण का अहम संकेतक बताया गया है। CSE के अनुसार, NO2 का लगभग 80 प्रतिशत उत्सर्जन वाहनों से होता है। 30 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच इसके स्तर में शाम के व्यस्त समय के दौरान तेज बढ़ोतरी देखी गई और इसका असर आधी रात तक बना रहा। विश्लेषण में कहा गया है कि 2 नवंबर से NO2 का दैनिक स्तर करीब एक-तिहाई बढ़ गया, जबकि ट्रैफिक जाम की स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। यानी शाम के समय वाहनों से निकलने वाले प्रदूषक हवा में जमा होते हैं और रात में हवा की गति कम होने के कारण लंबे समय तक वातावरण में बने रहते हैं।

पराली का धुआं घटने पर भी खराब रही दिल्ली की हवा

CSE की रिपोर्ट के मुताबिक, पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण में कमी आने के बाद भी दिल्ली की हवा की गुणवत्ता खराब बनी रही। 6 नवंबर को जब GRAP का तीसरा चरण लागू किया गया, उस समय दिल्ली का AQI 382 तक पहुंच गया था। इसके बावजूद पराली के धुएं का योगदान करीब 8 प्रतिशत था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि दिल्ली के 13 आधिकारिक प्रदूषण हॉटस्पॉट में से 11 जगहों पर पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले PM2.5 का स्तर कम हुआ। आनंद विहार में 49 प्रतिशत, वजीरपुर में 41 प्रतिशत, अशोक विहार में 40 प्रतिशत और बवाना में 22 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, जहांगीरपुरी और पंजाबी बाग में प्रदूषण का स्तर थोड़ा बढ़ा।

सालभर प्रदूषण पर नियंत्रण की जरूरत

CSE ने कहा है कि केवल सर्दियों में GRAP जैसी आपातकालीन पाबंदियां लगाकर दिल्ली-NCR की प्रदूषण समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया जा सकता। इसके लिए सालभर सभी प्रमुख प्रदूषण स्रोतों पर नियंत्रण करना जरूरी है। रिपोर्ट में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने, सड़कों पर निजी वाहनों की संख्या घटाने और औद्योगिक उत्सर्जन, निर्माण कार्य, कचरा जलाने तथा सड़क की धूल पर प्रभावी कार्रवाई की सिफारिश की गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक, जब तक दिल्ली और आसपास के शहरों में वाहनों की संख्या और उनसे होने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जाते, तब तक प्रदूषण से निपटने के लिए बार-बार लगाई जाने वाली अस्थायी पाबंदियों का असर सीमित ही रहेगा।