दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने शनिवार को दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को समयसीमा के भीतर लागू करने के निर्देश दिए। इसके तहत प्रदूषण नियंत्रण उपकरण नहीं लगाने वाली 191 औद्योगिक इकाइयों को तत्काल सील करने का आदेश दिया गया है। साथ ही लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। 

दिल्ली की हवा अब भी बेहद खराब

राजधानी में प्रदूषण का स्तर लगातार चिंताजनक बना हुआ है। 14 नवंबर को दिल्ली का 24 घंटे का औसत AQI 367 दर्ज किया गया था, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है। कई निगरानी केंद्रों पर वायु गुणवत्ता 'गंभीर' स्तर तक पहुंच गई। 15 नवंबर की शुरुआती रीडिंग में भी दिल्ली का AQI 359 दर्ज किया गया। 

191 उद्योगों को 24 घंटे में बंद कराने का निर्देश

केंद्र सरकार ने उन 191 औद्योगिक इकाइयों को 24 घंटे के भीतर बंद कराने के निर्देश दिए हैं, जिन्होंने बार-बार चेतावनी मिलने के बावजूद वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के लिए न तो कोई व्यवस्था की और न ही उनका वर्क ऑर्डर जारी किया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को इन इकाइयों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने को कहा गया है। 

लापरवाह अधिकारियों पर भी होगी कार्रवाई

बैठक में प्रदूषण नियंत्रण योजनाओं को जमीन पर लागू करने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय करने पर जोर दिया गया। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को ऐसे अधिकारियों को नोटिस जारी करने और जरूरत पड़ने पर उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा हरियाणा के सात, उत्तर प्रदेश के चार और राजस्थान के चार शहरों में सचिव स्तर के अधिकारियों को निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। ये अधिकारी नियमित रूप से फील्ड निरीक्षण करेंगे और हर सप्ताह प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े कामकाज की रिपोर्ट CAQM को देंगे। 

233 जाम वाले स्थानों पर सुधार के निर्देश

केंद्र ने एनसीआर में यातायात जाम की समस्या से निपटने के लिए 233 चिन्हित स्थानों पर तत्काल कदम उठाने को कहा है। दिल्ली में प्रवेश के 154 स्थानों पर मल्टी-लेन फ्री फ्लो सिस्टम लगाने का काम 31 दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। इससे वाहनों की आवाजाही आसान करने और जाम के कारण होने वाले प्रदूषण को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। सड़कों से धूल कम करने के लिए भी अधिकारियों को तेजी से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। 5,480 किलोमीटर सड़कों के पुनर्विकास के लक्ष्य के मुकाबले अब तक 3,221 किलोमीटर का काम पूरा हुआ है। शेष काम में तेजी लाने के साथ मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों को दो शिफ्ट में चलाने और निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के नियमों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। 

GRAP-3 के नियमों का सख्ती से पालन कराने पर जोर

दिल्ली-एनसीआर में 6 नवंबर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का तीसरा चरण लागू है। इसके तहत धूल पैदा करने वाली निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध सहित कई पाबंदियां लागू हैं। केंद्र ने सभी संबंधित एजेंसियों को इन नियमों का सख्ती से पालन कराने और उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने को कहा है। निर्माण और विध्वंस से जुड़ी धूल पैदा करने वाली गतिविधियों पर 5 से 20 नवंबर तक पूरे एनसीआर में प्रतिबंध लगाया गया है। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण पर काबू पाने के लिए केवल योजनाएं बनाना पर्याप्त नहीं है। राज्यों और संबंधित एजेंसियों को समयसीमा के भीतर जमीनी स्तर पर कार्रवाई करनी होगी। इसके लिए तकनीक आधारित निगरानी, नियमित निरीक्षण और अधिकारियों की जवाबदेही को मजबूत किया जाएगा।