Election Commission Form 17C News : भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने विधानसभा चुनावों से पहले चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही को और अधिक मजबूत करने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है। कुछ समय से चुनावों के दौरान डाले गए वोटों और मतगणना में सामने आने वाले आंकड़ों के अंतर को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। इन तमाम विवादों और शिकायतों के मद्देनजर अब चुनाव आयोग ने फॉर्म-17सी (Form-17C) को पूरी तरह से अनिवार्य बनाने का निर्णय ले लिया है।
क्या है पूरा मामला और नियम?
महाराष्ट्र और हरियाणा समेत कई राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजों के दौरान वोटों की गिनती और कुल पड़े वोटों के आंकड़ों में अंतर को लेकर काफी विरोध देखने को मिला था। इसके बाद से ही चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता को लेकर बहस छिड़ गई थी। नियमों के मुताबिक, मतदान और मतगणना पूरी होने के बाद पोलिंग बूथ के अंदर राजनीतिक दलों के अधिकृत एजेंटों को फॉर्म-17सी दिए जाने की पुख्ता व्यवस्था पहले से ही मौजूद है, लेकिन अब तक लापरवाही के चलते कई राजनीतिक दलों के एजेंट इस फॉर्म को लेना जरूरी नहीं समझते थे और कई बार पीठाधीन अधिकारी भी इसे गंभीरता से नहीं लेते थे।
अब नहीं चलेगी कोई लापरवाही, होगी सख्त कार्रवाई
चुनाव आयोग के नए निर्देशों के अनुसार अब आगामी चुनावों में राजनीतिक दलों के एजेंटों को यह फॉर्म भरकर देना और लेना दोनों अनिवार्य होगा। स्थिति यह होगी कि इसके बिना कोई एजेंट न तो मतदान केंद्र और न मतगणना केंद्र छोड़कर बाहर जा सकेगा। इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए राजनीतिक दलों के एजेंटों को यह फॉर्म सौंपने और उसे भरकर वापस लेने की पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। कोई एजेंट इस फॉर्म को लेने या भरकर देने से कतराता या मना करता है तो चुनाव आयोग उनके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा। इसके अलावा आयोग राजनीतिक दलों के बीच एक विशेष जागरूकता अभियान भी चलाएगा, ताकि वे अपने बूथ स्तर के एजेंटों को अच्छी तरह प्रशिक्षित कर सकें कि उन्हें हर हाल में यह फॉर्म साथ लेकर बूथ से बाहर निकलना है।
फॉर्म-17सी में दर्ज होता है वोटों का पूरा कच्चा-चिट्ठा
यह जानना भी बेहद जरूरी है कि आखिर फॉर्म-17सी है क्या और इसमें क्या-क्या जानकारियां दर्ज होती हैं। यह किसी भी मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों का सबसे प्रामाणिक और वैधानिक लेखा-जोखा होता है। इस फॉर्म में निम्नलिखित महत्वपूर्ण विवरण दर्ज होते हैं:-
- पोलिंग बूथ पर कुल रजिस्टर्ड वोटरों की संख्या कितनी है।
- असल में कितने मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है।
- मतदान शुरू होने से पहले ईवीएम की जांच के लिए कितने मॉक पोल किए गए थे।
- इस्तेमाल ईवीएम का विशिष्ट पहचान संख्या और उसमें दर्ज वोटों की कुल संख्या।
वोटों का मिलान करते हैं राजनीतिक कार्यकर्ता
वोटों की गिनती के दौरान राजनीतिक दलों के एजेंट इसी फॉर्म में दी गई जानकारी के साथ वोटों का मिलान करते हैं। यह फॉर्म दो हिस्सों में होता है। वोटों की गिनती के बाद एजेंटों को इसका दूसरा हिस्सा दिया जाता है। पीठाधीन अधिकारी की यह जिम्मेदारी तय की गई है कि वे पोलिंग बूथ छोड़ने से पहले मतदान के इन आंकड़ों को आधिकारिक रिकॉर्ड में अनिवार्य रूप से अपलोड करें।