Metro Rail Transport News : महानगरों और बड़े शहरों के भीतर माल ढुलाई करने वाले व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। अब शहरी इलाकों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान भेजने के लिए मेट्रो रेल का उपयोग भी वैध रूप से किया जा सकेगा। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क (GSTN) ने ई-वे बिल प्रणाली में परिवहन के एक नए माध्यम के तौर पर मेट्रो रेल को जोड़ दिया है। इस कदम से विशेष रूप से उन कारोबारियों को बड़ी सहूलियत मिलेगी, जिन्हें भीड़भाड़ वाले शहरों में कम समय में सुरक्षित तरीके से माल पहुंचाना होता है।

कब से और किसके लिए शुरू हुई यह सुविधा?

GSTN की ओर से 20 नवंबर को जारी एक आधिकारिक सूचना (एडवाइजरी) में इस बदलाव की जानकारी दी गई है। इसके तहत ई-वे बिल जनरेट करने और परिवहन का विवरण अपडेट करने के लिए मेट्रो रेल का विकल्प उपलब्ध करा दिया गया है। वर्तमान में यह सुविधा एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (API) का उपयोग करने वाले यूजरों के लिए परीक्षण यानी सैंडबॉक्स वातावरण में शुरू की गई है। वैसे, इसे मुख्य या लाइव सिस्टम में आम जनता के लिए किस तारीख से लागू किया जाएगा, इसकी घोषणा अलग से की जाएगी।

ई-वे बिल में अब परिवहन के कुल 5 विकल्प

मेट्रो रेल के जुड़ने के साथ ही अब ई-वे बिल सिस्टम में माल ढुलाई के कुल पांच आधिकारिक माध्यम हो गए हैं। सड़क मार्ग, भारतीय रेल, हवाई मार्ग, समुद्री या जल मार्ग और मेट्रो रेल। जो कारोबारी मेट्रो के जरिए अपना माल भेजना चाहते हैं, उन्हें ई-वे बिल तैयार करते समय परिवहन के माध्यम में मेट्रो रेल का चुनाव करना होगा। इस विकल्प को चुनने के बाद ही वे संबंधित ट्रांसपोर्ट दस्तावेज संख्या सिस्टम में दर्ज कर पाएंगे।

कारोबारियों और सॉफ्टवेयर यूजर्स के लिए क्या हैं निर्देश?

GSTN ने स्पष्ट किया है कि मेट्रो रेल के इस नए विकल्प का इस्तेमाल केवल नया बिल बनाने तक सीमित नहीं रहेगा। व्यापारी इसके जरिए ई-वे बिल में परिवहन की जानकारी बदलने, वाहन संबंधी विवरण अपडेट करने और कंसोलिडेटेड (Consolidated)ई-वे बिल बनाने या उसे दोबारा तैयार करने जैसे काम भी कर सकेंगे। जो कारोबारी और ट्रांसपोर्टर API के माध्यम से काम करते हैं, उन्हें अपने मौजूदा सॉफ्टवेयर में आवश्यक तकनीकी बदलाव करके पहले इसकी टेस्टिंग पूरी करनी होगी। आसान शब्दों में कहें तो यह एक ऐसी तकनीक है, जिसकी मदद से व्यापारी बार-बार GST पोर्टल पर लॉग-इन करके खुद काम करने के बजाय अपने बिलिंग सॉफ्टवेयर को सीधे सरकारी पोर्टल से जोड़कर ई-वे बिल आदि की प्रक्रिया ऑटोमैटिक तरीके से पूरी करते हैं।

किन परिस्थितियों में अनिवार्य होता है ई-वे बिल?

मौजूदा GST कानून के मुताबिक किसी माल की 50000 रुपये या उससे अधिक है तो उसे एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने या एक ही राज्य के भीतर एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए ई-वे बिल बनाना अनिवार्य होता है। इस नए बदलाव के बाद अब 50 हजार रुपये से ज्यादा के सामान को मेट्रो से भेजने पर भी उसकी पूरी जानकारी ई-वे बिल पर दर्ज की जा सकेगी।