Sonia Gandhi Citizenship News : कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी से जुड़े पुराने मतदाता सूची विवाद में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अदालत ने इस प्रकरण में दायर याचिका पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) तलब की है। याचिकाकर्ता का दावा है कि भारतीय नागरिकता हासिल करने के 3 साल पहले ही सोनिया गांधी का नाम मतदाता सूची में दर्ज कर लिया गया था।
क्या है पूरा विवाद और याचिकाकर्ता के दावे?
अधिवक्ता विकास त्रिपाठी द्वारा दाखिल इस शिकायत में सोनिया गांधी के विरुद्ध प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने की गुहार लगाई गई है। शिकायतकर्ता के अनुसार वर्ष 1980 के दौरान नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में सोनिया गांधी का नाम मौजूद था। रिकॉर्ड के मुताबिक उन्हें भारत की नागरिकता 30 अप्रैल 1983 को प्रदान की गई थी। याचिका में कहा गया है कि 1980 में नाम जुड़ने के बाद 1982 में इसे सूची से हटाया गया और फिर 1983 में पुनः दर्ज किया गया। अधिवक्ता त्रिपाठी का आरोप है कि मतदाता बनने के लिए जाली कागजात का सहारा लिया गया था, जिसकी गहन पुलिस जांच आवश्यक है।
कब-क्या हुआ?
11 सितंबर 2025 को मजिस्ट्रेट अदालत ने शुरुआती सुनवाई में इस शिकायत को खारिज कर दिया था। 21 सितंबर 2026 को सेशंस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने मजिस्ट्रेट के फैसले को पलट दिया। उन्होंने टिप्पणी की कि पिछला आदेश ठोस कारणों के बिना दिया गया था और इसमें संज्ञेय अपराध के पहलुओं की अनदेखी हुई थी। इसके बाद केस वापस मजिस्ट्रेट कोर्ट भेजा गया। अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (ATR) मांगी है।
सोनिया गांधी का पक्ष
दूसरी ओर सोनिया गांधी ने अपने कानूनी जवाब के माध्यम से इन सभी दावों को सिरे से नकार दिया है। उन्होंने इन आरोपों को पूरी तरह से मनगढ़ंत, असत्य और राजनीतिक द्वेष से प्रेरित करार दिया है। उनके अनुसार याचिकाकर्ता ने अपने दावों की पुष्टि के लिए कोई भी प्रामाणिक दस्तावेज अदालत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। जवाब में कहा गया है कि पूरी शिकायत केवल कयासों, पुरानी मीडिया खबरों और काल्पनिक तथ्यों पर आधारित है। अब इस मामले की अगली दिशा दिल्ली पुलिस द्वारा राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की जाने वाली रिपोर्ट पर निर्भर करेगी, जिसके आधार पर अदालत आगे की कानूनी प्रक्रिया तय करेगी।