Sheikh Hasina Bangladesh Return News : बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर बहुत बड़ी है। अगस्त 2024 में देश छोड़ भारत आने के बाद से नई दिल्ली में सुरक्षित रह रहीं शेख हसीना अब अपने वतन लौटने की तैयारी कर रहीं। अपनी वापसी को अमली जामा पहनाने के लिए उन्होंने भारत स्थित बांग्लादेशी दूतावास से संपर्क किया है। लंदन के प्रतिष्ठित मैट्रिक्स चैंबर्स में शेख हसीना की कानूनी पैरवी कर रहे वकीलों ने सोमवार को नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश दूतावास की कार्यवाहक उच्चायुक्त प्रीति रहमान को औपचारिक पत्र सौंपा है। पत्र के जरिए मांग की गई है कि शेख हसीना के लिए तुरंत नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) जारी किया जाए।

बिना देरी जल्द एक्शन की मांग

वकीलों ने अपने पत्र में इस बात का खास जिक्र किया है कि अंतरिम सरकार और अन्य संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उनके पुराने पासपोर्ट और NID को रद्द किए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसी स्थिति में अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों और उनकी बांग्लादेशी नागरिकता के अधिकारों का हवाला देते हुए वकीलों ने दूतावास के अधिकारियों से इस आवेदन पर बिना देरी जल्द एक्शन लेने की अपील की है।

दिसंबर में वापसी का प्लान और अदालत में सरेंडर की योजना

शेख हसीना के सहयोगियों ने सोमवार को मीडिया को बताया कि वह दिसंबर में बांग्लादेश लौटने का मन बना चुकी हैं। वह स्वदेश जाकर वहां की अदालत के समक्ष सरेंडर करना चाहती हैं। वैसे, उनकी वापसी की पक्की और सटीक तारीख कागजी कार्यवाही और जरूरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद सार्वजनिक की जाएगी। अगस्त 2024 के तख्तापलट के बाद से भारत में शरण लेने वाली हसीना का, भारतीय धरती से बांग्लादेशी दूतावास के साथ यह अपनी तरह का पहला आधिकारिक संपर्क है।

मौत की सजा और भारत-बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक तनाव

शेख हसीना के इस फैसले से बांग्लादेश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आ सकता है और भारी कानूनी तनाव पैदा हो सकता है। आपको बता दें कि बांग्लादेश की युद्ध-अपराध अदालत ने नवंबर 2025 में उनकी अनुपस्थिति में ही उन्हें मौत की सजा सुनाई थी। अदालत का आरोप था कि उन्होंने अपने शासनकाल के अंतिम दौर में छात्र-नेतृत्व वाले हिंसक विद्रोह को कुचलने के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों को कठोर कार्रवाई करने का आदेश दिया था। हालांकि, भारत में रहते हुए शेख हसीना ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है।

बांग्लादेश सरकार प्रत्यर्पण की कर चुका है मांग

दूसरी ओर भारत में उनका लगातार रहना नई दिल्ली और ढाका के बीच कूटनीतिक तनाव का एक बड़ा कारण बना हुआ है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने दिसंबर 2024 में भारत सरकार को औपचारिक पत्र भेजकर उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रखी है। इस मामले पर भारत का आधिकारिक रुख यह रहा है कि बांग्लादेश के इस अनुरोध की जांच देश की स्थापित कानूनी और न्यायिक प्रक्रियाओं के तहत की जा रही, जो दोनों देशों के कूटनीतिक रिश्तों से जुड़ा एक संवेदनशील विषय है।

कैसे शुरू हुआ था पूरा राजनीतिक संकट?

शेख हसीना का अचानक देश छोड़कर भागना रातों-रात नहीं हुआ था, बल्कि इसके पीछे हफ्तों तक चला वह जन-आंदोलन था जो जून 2024 में सरकारी नौकरियों की कोटा प्रणाली के विरोध में भड़का था। बांग्लादेश उच्च न्यायालय ने एक फैसले के तहत सरकारी नौकरियों में 1971 के मुक्ति संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण यानी कोटा प्रणाली को फिर से बहाल कर दिया था। इसके विरोध में योग्यता के आधार पर नौकरियां मांगने वाले छात्र सड़कों पर उतर आए और देशव्यापी आंदोलन शुरू हो गया।

हिंसा और तख्तापलट

देखते ही देखते यह आंदोलन हिंसक झड़पों में बदल गया। सुरक्षा बलों द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग, देश में बढ़ती बेरोजगारी और सरकार के खिलाफ जनता का भारी गुस्सा इस कदर बढ़ गया कि आखिरकार अगस्त 2024 में उनका 15 साल पुराना शासन हमेशा के लिए ढह गया और उन्हें मजबूरन देश छोड़ना पड़ा। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग, जो तख्तापलट से पहले देश की सबसे बड़ी और ताकतवर राजनीतिक पार्टी हुआ करती थी, उस पर वर्तमान में प्रतिबंध लगाया गया है। पार्टी के तमाम बड़े नेता और समर्थक या तो जेल की सलाखों के पीछे या जान बचाकर भारत व अन्य देशों में शरण लिए हुए हैं। अब देखना है कि दिसंबर में उनके लौटने के ऐलान के बाद दक्षिण एशिया की राजनीति क्या नया मोड़ लेती है।