पत्रकारों की सुरक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता का मुद्दा एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। नेटवर्क ऑफ विमेन इन मीडिया, इंडिया (NWMI) ने शीर्ष अदालत में कहा है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर पुलिस पत्रकारों के काम में मनमाने तरीके से हस्तक्षेप नहीं कर सकती। संस्था ने आरोप लगाया है कि अक्टूबर में दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों की रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों को जबरन हिरासत में लिया गया और उनके साथ मारपीट व दुर्व्यवहार किया गया। यह मामला मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अक्टूबर में दिल्ली में हुए प्रदर्शनों से जुड़ा है। प्रदर्शनकारियों ने निर्वाचन आयोग के कामकाज में कथित अनियमितताओं को लेकर विरोध जताया था। इस दौरान पत्रकारों ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर रिपोर्टिंग की थी। याचिकाकर्ता संस्था का आरोप है कि रिपोर्टिंग कर रहे मीडियाकर्मियों को पुलिस ने रोका और कुछ को जबरन वहां से हटाया।

पुलिस के जवाब पर संस्था ने जताई आपत्ति

दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाबी हलफनामे में कहा था कि वह प्रेस की स्वतंत्रता को सर्वोच्च महत्व देती है। पुलिस ने जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के संदर्भ में पत्रकारों और रील बनाने वाले लोगों के बीच अंतर भी बताया था। उसका कहना था कि पत्रकारों को मिलने वाली सुरक्षा हर उस व्यक्ति पर लागू नहीं हो सकती, जो प्रदर्शन के दौरान वीडियो बना रहा हो। इसके जवाब में NWMI ने कहा कि ‘रील बनाने वाले’ का तर्क पत्रकारों को रोकने और हिरासत में लेने की कार्रवाई को बाद में सही ठहराने की कोशिश जैसा है। संस्था के मुताबिक, किसी व्यक्ति के पत्रकार होने या न होने का निर्धारण केवल उसके वीडियो बनाने के तरीके से नहीं किया जा सकता। यह देखना जरूरी है कि वह मौके पर किस उद्देश्य से मौजूद था और क्या वह पत्रकारिता से जुड़ा काम कर रहा था।

पत्रकारों को हटाने के बजाय सुरक्षा देने की मांग

संस्था ने अपने प्रत्युत्तर में कहा कि पत्रकारों को जोखिम भरे माहौल में भी रिपोर्टिंग करने का अवसर मिलना चाहिए। यदि किसी स्थान पर खतरा है तो पुलिस की जिम्मेदारी पत्रकारों को सुरक्षा उपलब्ध कराने की होनी चाहिए, न कि उन्हें जबरन वहां से हटाने या हिरासत में लेने की। NWMI का कहना है कि पत्रकारों को रिपोर्टिंग से रोकना, जबरन हटाना, उन पर हमला करना या उनका यौन उत्पीड़न करना केवल उनके पेशेवर अधिकारों का मामला नहीं है। इससे उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, शारीरिक सुरक्षा और प्रेस की आजादी भी प्रभावित होती है।

संविधान के कई अनुच्छेदों का दिया हवाला

याचिकाकर्ता संस्था ने संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(क), 19(1)(घ) और 21 का हवाला देते हुए कहा कि पुलिस कानून-व्यवस्था बनाए रखने की अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते समय मौलिक अधिकारों की अनदेखी नहीं कर सकती। संस्था के अनुसार, कानून-व्यवस्था का हवाला देकर पत्रकारिता में हस्तक्षेप को सामान्य नियम नहीं बनाया जा सकता। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के 11 अक्टूबर के उस निर्देश का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें अदालत ने वकीलों, पत्रकारों और अन्य पेशेवरों को उनके कामकाज के दौरान बाधित नहीं करने की बात कही थी।

महिला पत्रकारों की सुरक्षा पर भी चिंता

NWMI ने विशेष रूप से महिला पत्रकारों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया है। संस्था का कहना है कि रिपोर्टिंग के दौरान यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार महिलाओं की गरिमा और व्यक्तिगत सुरक्षा पर सीधा हमला है। इस तरह की घटनाएं महिला पत्रकारों को बिना डर के अपना काम करने से रोकती हैं और पत्रकारिता में उनकी समान भागीदारी को प्रभावित करती हैं। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से पत्रकारों, खासकर महिला पत्रकारों को मनमाने ढंग से रोके जाने, जबरन हटाए जाने, हिरासत में लिए जाने, हमले और यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए उनके मौलिक अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।