Supreme Court On Azam Khan Interim Bail : समाजवादी पार्टी (SP) के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री आजम खान की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत के आदेश को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। ईडी की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल यानी 19 नवंबर 2026 को सुनवाई करेगा। वैसे, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा, याचिकाकर्ता अंतरिम जमानत पर बाहर आ जाएंगे तो आसमान नहीं टूटने वाला है। इससे पहले मंगलवार यानी 17 नवंबर 2026 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान को बहुत बड़ी राहत दी थी। हाईकोर्ट ने फैसले में यह माना कि किसी अन्य मामले में जमानत मिलने के बाद जब कोई कैदी जेल से शारीरिक रूप से बाहर आता है और ठीक उसी वक्त जेल के दरवाजे पर उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है तो यह पूरी कार्रवाई के पीछे छिपे दुर्भावनापूर्ण तथा पूर्वाग्रह से प्रेरित इरादों को साफ-साफ उजागर करता है।

ईडी के केस में मिली थी अंतरिम जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ED द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आजम खान को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश पारित किया था। अदालत ने यह भी पाया कि गिरफ्तारी के वक्त भारतीय संविधान के अनुच्छेद-22(1) और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) 2002 की धारा-19 के तहत तय किए गए अनिवार्य संवैधानिक और वैधानिक सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन नहीं किया गया है। हाईकोर्ट ने आजम खान की तरफ से दाखिल की गई आपराधिक रिट याचिका पर बेहद विस्तार से सुनवाई करने के बाद यह अहम अंतरिम आदेश दिया था। इस याचिका में ED समेत कुल चार अन्य पक्षों को प्रतिवादी बनाया गया था।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा था मामला

बता दें, आजम खान की ईडी की ओर से की गई गिरफ्तारी का यह पूरा मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर हुआ था। इससे पहले आजम खान ने इस गिरफ्तारी को सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर 2026 को एक आदेश जारी कर स्पष्ट किया था कि याचिकाकर्ता के लिए सबसे उचित कदम यह होगा कि वह अपने संबंधित क्षेत्राधिकार वाले हाईकोर्ट यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की संवेदनशीलता और इसमें त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के मकसद से अपनी रजिस्ट्री को यह निर्देश दिया था कि वह दो दिनों में मामले का मूल रिकॉर्ड इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को ट्रांसफर कर दे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच को निर्देश दिया था कि वह अंतरिम राहत की मांग पर सुनवाई कर उचित आदेश पारित करे।

हाईकोर्ट ने 2 दिनों तक वकीलों के दलीलों को सुना

शीर्ष अदालत के इसी निर्देश का पालन करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 16 और 17 नवंबर को दो दिनों तक दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों को बहुत विस्तार से सुना और अंततः मंगलवार को अपना फैसला सुना दिया। इस हाई-प्रोफाइल सुनवाई के दौरान आजम खान की तरफ से देश के जाने-माने वरिष्ठ अधिवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने अपना पक्ष रखा। इसके अलावा अदालत कक्ष में इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्लाह, अधिवक्ता विनीत विक्रम और अधिवक्ता मोहम्मद खालिद भी मौजूद रहे। दूसरी तरफ ED द्वारा भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और वरिष्ठ अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने अपने सह-अधिनेता सुशांत चंद्र के साथ मिलकर अदालत में जोरदार दलीलें पेश कीं।

कपिल सिब्बल ने ईडी की कार्रवाई को बताया राजनीतिक प्रतिशोध

आजम खान की पैरवी करते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अदालत के सामने पूरे घटनाक्रम का एक-एक ब्यौरा रखा। उन्होंने ईडी की इस पूरी कार्रवाई को सीधे तौर पर राजनीतिक प्रतिशोध और गहरी दुर्भावना से प्रेरित बताया। सिब्बल ने अदालत को दलील देते हुए कहा कि उनके मुवक्किल पूरी तरह से निर्दोष हैं। उन्हें अनिश्चितकाल तक जेल की सलाखों के पीछे सड़ाने की मंशा से एक के बाद एक नए मुकदमे दर्ज करके फंसाया जा रहा है। अदालत को बताया गया कि इस पूरे नए घटनाक्रम की शुरुआत 8 सितंबर 2026 को हुई थी। उस तारीख को उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान यानी विजिलेंस ने मई 2024 में दिए गए एक जांच आदेश के आधार पर लखनऊ के ऐशबाग स्थित उत्तर प्रदेश राज्य हज कमेटी के एक भूखंड की बिक्री के संबंध में नई एफआईआर संख्या 0018/2026 दर्ज की थी। जिस समय इस विवादित भूखंड का सौदा हुआ था, उस दौर में आजम खान हज कमेटी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इसके बाद 10 अक्टूबर 2026 को प्रवर्तन निदेशालय ने पीएमएलए की धारा-66(2) के तहत यूपी पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा। इस पत्र में साल 2013-14 से वर्ष 2016-17 के बीच जौहर विश्वविद्यालय में सार्वजनिक धन के कथित दुरुपयोग के मामलों को लेकर एक और नई एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया। ईडी के इसी पत्र के आधार पर 14 अक्टूबर 2026 को रामपुर के अजीम नगर थाने में भारतीय न्याय संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर संख्या 0224/2026 दर्ज कर ली गई।

आजम खान की कानूनी टीम का क्या है कहना?

आजम खान की कानूनी टीम ने कोर्ट को बताया कि जैसे ही यह नई एफआईआर दर्ज हुई, उसी दिन ED की एक टीम सीधे रामपुर जिला जेल के अंदर पहुंच गई और वहां पीएमएलए की धारा-50 के तहत आजम खान के बयान भी दर्ज कर लिए। इसके अलावा याचिकाकर्ता के वकीलों ने अदालत का ध्यान इस महत्वपूर्ण तथ्य की ओर भी खींचा कि 19 अक्टूबर 2026 को ED ने साल 2019 के एक बहुत पुराने मामले में एक नया परिशिष्ट जोड़ते हुए उसमें 29 अन्य पुरानी एफआईआर को भी शामिल कर लिया। इन पुराने मामलों में पैन कार्ड से जुड़ा मामला (अपराध संख्या 980/2019) और जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा मामला (अपराध संख्या 04/2019) जैसे वो मुकदमे भी शामिल थे, जिनमें याचिकाकर्ता को देश की विभिन्न अदालतों से पहले ही कानूनी राहत मिल चुकी थी। इसके ठीक बाद 28 अक्टूबर को ईडी ने जौहर विश्वविद्यालय की भूमि और भवनों को अस्थायी रूप से कुर्क करने का भी एक आदेश जारी कर दिया।

जमानत मिलते जेल के गेट पर दोबारा हुई थी गिरफ्तारी

मामले में नया मोड़ तब आया, जब 29 अक्टूबर 2026 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुचर्चित पैन कार्ड मामले में आजम खान की सजा को निलंबित कर उन्हें जमानत दे दी। हाईकोर्ट के इस आदेश के अनुपालन में जैसे ही जरूरी जमानत बंधपत्र और जमानतदारों को अदालत में दाखिल करने की सारी प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी हुई तो 31 अक्टूबर 2026 की शाम 7:10 बजे आजम खान को रामपुर जिला जेल से रिहा किया जाना था। मगर, जैसे ही वह जेल के मुख्य द्वार से बाहर निकले, वहां ईडी की टीम ने उन्हें एक पुराने ईसीआईआर मामले में दोबारा गिरफ्तार कर लिया। इसके अगले दिन यानी एक नवंबर को उन्हें गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत में पेश करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इस गिरफ्तारी की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए इस पर बेहद गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने दलील दी कि न तो गिरफ्तारी के वक्त और न ही मजिस्ट्रेट के सामने रिमांड के लिए पेश किए जाने से पहले आजम खान को उनकी गिरफ्तारी के असली आधार लिखित रूप में उपलब्ध कराए गए थे। उन्होंने इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) और पीएमएलए की धारा 19(1) का सीधा, खुला और गंभीर उल्लंघन करार दिया।

सिब्बल ने ऐतिहासिक फैसलों का दिया हवाला

अपनी इन दलीलों के समर्थन में सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के कई ऐतिहासिक फैसलों का हवाला दिया, जिनमें पंकज बंसल केस, प्रबीर पुरकायस्थ केस, अरविंद केजरीवाल केस और मिहिर राजेश शाह केस शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कानून की स्थापित व्यवस्था के अनुसार गिरफ्तारी के लिखित आधार समय पर नहीं दिए जाते हैं तो पूरी गिरफ्तारी और उसके बाद अदालत द्वारा पारित किया गया रिमांड आदेश अपने आप स्वतः अवैध हो जाता है। दस्तावेजों में पाई गई तकनीकी कमियों को उजागर करते हुए उन्होंने बताया कि ईडी द्वारा बाद में जो गिरफ्तारी के आधार से जुड़ा दस्तावेज पेश किया गया, उस पर उसे तैयार करने का स्थान, तारीख और समय तक पूरी तरह खाली छोड़ा गया था। इससे यह साफ पता चलता है कि एक नवंबर को जब रिमांड की अर्जी तैयार की जा रही थी, उससे पहले ये लिखित आधार अस्तित्व में ही नहीं थे। 31 अक्टूबर की रात 9:10 बजे आजम खान की बहन को उनकी गिरफ्तारी की सूचना देने के लिए जो व्हाट्सएप संदेश भेजा गया था और रात को 9:19 बजे जो ईमेल भेजा गया था, उनमें भी गिरफ्तारी के आधार संलग्न नहीं किए गए थे।

प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत में क्या पक्ष रखा?

दूसरी तरफ ED की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने आजम खान की अंतरिम जमानत की मांग का बेहद कड़ा विरोध किया। उन्होंने अदालत को यह जानकारी दी कि 31 अक्टूबर की शाम को जब रामपुर जेल के बाहर यह गिरफ्तारी की जा रही थी तो जांच अधिकारियों ने पूरी कोशिश की थी कि गिरफ्तारी मेमो, गिरफ्तारी के आधार और आजम खान की कथित संलिप्तता से जुड़े कारणों की लिखित प्रतियां उन्हें सौंप दी जाएं। मगर, याचिकाकर्ता ने खुद उन दस्तावेजों को लेने से इनकार कर दिया था। ED का दावा था कि जब याचिकाकर्ता ने कागजात लेने से मना कर दिया तो मौके पर स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में एक रनिंग पंचनामा तैयार कर लिया गया था, जिसे अदालत में दाखिल किए गए अपने संक्षिप्त जवाबी हलफनामे के साथ संलग्न भी किया गया है। एजेंसी का कहना था कि इसके अगले दिन जब ट्रायल कोर्ट में रिमांड की सुनवाई चल रही थी, तब याचिकाकर्ता ने खुद अपना विरोध दर्ज कराते हुए उन दस्तावेजों को प्राप्त कर लिया था। एसवी राजू ने दावा किया कि गिरफ्तारी की पूरी कार्रवाई के दौरान संविधान और पीएमएलए कानून के तमाम प्रावधानों के तहत तय किए गए सुरक्षा उपायों का पूरी ईमानदारी से पालन किया गया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की अहम टिप्पणियां और आदेश

दोनों पक्षों के वकीलों की लंबी दलीलों को सुनने और मामले से जुड़ी पत्रावली और दस्तावेजों का बारीकी से अध्ययन करने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसले में बेहद महत्वपूर्ण और कड़ी टिप्पणियां दर्ज कीं। अदालत ने आदेश में कहा कि पैन कार्ड मामले में कानूनी रूप से जमानत मिलने के ठीक बाद जेल से बाहर आते जेल के गेट पर इस तरह की गई गिरफ्तारी सीधे तौर पर मौजूदा कानूनी कार्रवाई के पीछे छिपे दुर्भावनापूर्ण और पूर्वाग्रह से प्रेरित इरादों को दिखाती है। अदालत ने केस के रिकॉर्ड की गहराई से जांच करने के बाद पाया कि यह तथ्य बिल्कुल स्पष्ट है कि गिरफ्तारी के आधार से जुड़े दस्तावेजों पर उनकी तैयारी का स्थान, तारीख और समय पूरी तरह से खाली छोड़ा गया था। साथ ही 31 अक्टूबर की रात को याचिकाकर्ता की बहन को भेजे गए व्हाट्सएप मैसेज में भी गिरफ्तारी के आधार नहीं भेजे गए थे। अदालत ने इस बड़े विरोधाभास पर भी अपनी विशेष नजर डाली कि हालांकि ईडी ने अपने हलफनामे में यह स्वीकार किया था कि 31 अक्टूबर को हुई इस गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी की गई है, लेकिन जांच एजेंसी अदालत के सामने ऐसा कोई भी वीडियो या फोटोग्राफ पेश करने में असफल रही, जिसमें अधिकारी आजम खान को गिरफ्तारी के आधार सौंपने की कोशिश कर रहे हों और वह उन्हें लेने से इनकार कर रहे हों। एक नवंबर को विशेष अदालत में जो रिमांड की अर्जी दाखिल की गई थी, उसमें भी इस बात का कोई जिक्र नहीं था कि गिरफ्तारी के समय कोई वीडियोग्राफी की गई थी।

10 दिसंबर तक दी है जमानत

इन्हीं तमाम परिस्थितियों, साक्ष्यों और कानूनी कमियों के आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि ED ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया के दौरान संविधान के अनुच्छेद-22(1) और PMLA की धारा-19 के तहत अनिवार्य कानूनी प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन बिल्कुल नहीं किया है। अदालत ने यह माना कि एजेंसी द्वारा जो दलीलें और विरोध दर्ज कराए गए हैं, उन पर गहराई से और गुण-दोष के आधार पर विचार किए जाने की सख्त जरूरत है। इस मुख्य आधार पर हाईकोर्ट ने आजम खान को अगली सुनवाई यानी 10 दिसंबर 2026 तक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) गाजियाबाद के सामने एक व्यक्तिगत मुचलका और उतनी राशि के दो स्थानीय जमानतदार पेश करने की शर्त पर अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश जारी किया था। अब इसी आदेश के खिलाफ ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जहां इस मामले की अगली सुनवाई कल होगी।