Indi Alliance On SIR : मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सियासी और कानूनी घमासान तेज हो गया है। सोमवार को इंडिया गठबंधन के सदस्यों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के हलफनामे पर अपना आधिकारिक जवाब दाखिल किया। विपक्षी दलों का आरोप है कि चुनाव आयोग द्वारा अब उठाए जा रहे सुधारात्मक कदम इस बात का प्रमाण हैं कि बिहार और पश्चिम बंगाल के चुनावों की वैधता संदिग्ध है, क्योंकि इन राज्यों में ऐसे कोई सुधार लागू नहीं किए गए थे और इस वजह से बड़ी तादाद में लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट गए।
सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद जागा आयोग: विपक्ष
लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में दायर इस जवाब में याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि चुनाव आयोग ने यह सुधार अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि तब शुरू किए, जब शीर्ष अदालत ने SIR प्रक्रिया की पड़ताल शुरू की और 11 नवंबर को इस संबंध में पत्र जारी किए। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच सर्वसम्मति होने के आयोग के तर्क को भी विपक्ष ने संदिग्ध बताया है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार हलफनामे के साथ ऐसी किसी भी बैठक का रिकॉर्ड या विवरण संलग्न नहीं किया गया है, जिससे यह साबित हो सके कि फैसले आपसी सहमति से लिए गए थे। विपक्ष ने कोर्ट से आग्रह किया है कि संबंधित आधिकारिक फाइलों की जांच किए बिना आयोग के केवल मौखिक दावों पर भरोसा न किया जाए।
आयोग के भीतर टकराव और 16.1 लाख अपीलों का मुद्दा
याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयोग के अंदरूनी कामकाज पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने जिक्र किया कि आयोग के एक अतिरिक्त सचिव द्वारा जारी कार्य आवंटन आदेश के विरोध में दो चुनाव आयुक्तों ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखा था। विपक्षी सदस्यों ने अदालत से अपील की है कि आयोग द्वारा इन गंभीर परिस्थितियों को महज आंतरिक मतभेद या सामान्य प्रशासनिक बातचीत बताकर टालने की कोशिश को कोर्ट बेहद गंभीरता से ले। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में मतदाताओं के नाम जोड़ने संबंधी न्यायिक अधिकारियों के आदेशों के खिलाफ 16.1 लाख अपीलें दायर होने के मामले पर भी विपक्ष ने आयोग की कार्यशैली को घेरा है। याचिकाकर्ताओं ने इस बात पर हैरानी जताई कि चुनाव आयोग के शीर्ष सदस्यों की जानकारी के बिना ही इतनी बड़ी संख्या में अपीलें कैसे दायर कर दी गईं।